मधुकर पाण्डे
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को अनिश्चितता बढिरहेका बेला केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको मूल्यांकन, स्वामित्व हस्तान्तरण र वित्तीय व्यवस्थापनबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यस्तै विवादको केन्द्रमा ६४ मेगावाट क्षमताको सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावर आयोजना परेको छ।
उद्योगसँग सम्बन्धित केही स्रोतहरूका अनुसार उक्त आयोजना हालै करिब एक अर्ब रुपैयाँमा चेपे खोला हाइड्रोपावरसँग सम्बन्धित पक्षलाई बिक्री गरिएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, सम्बन्धित कम्पनीहरूले यस विषयमा औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
आयोजनाका अध्यक्ष चूर्ण प्रसाद श्रेष्ठमाथि स्थानीय बासिन्दा, लगानीकर्ता तथा केही व्यावसायिक साझेदारहरूप्रति आर्थिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप समेत लगाइएको छ। आरोप लगाउने पक्षहरूले स्थानीय समुदायसँग गरिएको आर्थिक प्रतिबद्धता, केही लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता तथा विभिन्न व्यावसायिक सहमतिका रकम भुक्तानी नभएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन।
यसैबीच, केही महिनाअघि बुद्धभूमि नामक संस्थासँग आयोजना सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) भएको र उक्त सहमतिलाई आधार बनाएर नियामक निकायसमक्ष प्रस्तुतीकरण गरिएको दाबी गरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार सो सहमतिमा आयोजनाको ५१ प्रतिशत स्वामित्व बुद्धभूमिलाई दिने उल्लेख गरिएको थियो। तर त्यसको भोलिपल्ट नै अर्को पक्षसँग आयोजना बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता भएको आरोप लगाइएको छ। यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकाय वा कम्पनीहरूको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य पक्षहरूले समेत आफूहरूसँग छुट्टाछुट्टै सहमति भएको दाबी गरेका छन्। यसले एउटै आयोजनासँग सम्बन्धित बहुविध सम्झौताहरूको अवस्था के हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। निर्माण व्यवसायी तथा अन्य साझेदारहरूसँग भएका भनिएका लिखित सहमतिहरूको सत्यता र कानुनी अवस्थाबारे पनि स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
आयोजनाको खर्च विवरणबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ। आलोचकहरूले आयोजना स्थलमा उल्लेखनीय भौतिक प्रगति नदेखिए पनि करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेका छन्। यस्तै, सार्वजनिक लगानीकर्ताबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ संकलन गरिएको तथा पूर्व सञ्चालकसँग सम्बन्धित सेयर मूल्यांकन प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। यी विषयहरूको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण तथा नियामकीय समीक्षा आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।
ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार जलविद्युत् आयोजनामा पारदर्शिता, खर्चको सत्यापन, लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा नियामक निगरानी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हुन्। यदि उठाइएका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन हुन सकेन भने भविष्यमा लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत जोखिममा पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
उता, बुद्धभूमिसहित विभिन्न पक्षहरूले लगानी गरेको रकमको सुरक्षा र आयोजनाको वास्तविक वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग बढ्दै गएको छ। सरोकारवालाहरूले तथ्यमा आधारित छानबिन, पारदर्शी लेखापरीक्षण र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
