रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीपहिरोपछि आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको छ। विशेषगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव र मूल्यलाई लिएर सर्वसाधारणमा चिन्ता बढिरहेका बेला सरकारले भने संकटको मौका छोपेर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बाढीपहिरोका कारण आपूर्ति प्रणालीमा केही अवरोध आए पनि बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन राज्यका तर्फबाट आवश्यक सबै उपाय अपनाइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार पार्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गरिने बताए।
उनले विपद्को अवस्थामा व्यवसायीहरूले व्यावसायिक नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सडक तथा यातायात अवरुद्ध भएको बहानामा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढाएर अस्वाभाविक नाफा कमाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।
सुवेदीका अनुसार खाद्यान्न, चिनी, तेल र दालजस्ता आयातमा निर्भर वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभावले मूल्यमा केही दबाब परेको छ। तर, व्यापारीसँग मौज्दातमा रहेका पुराना सामान भने पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
नयाँ आयात भएका वस्तुको मूल्य भने खरिद बिलका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको आडमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा अनुचित रूपमा मूल्य बढाउने कार्यमाथि सरकारले निगरानी राख्ने उनले बताए।
‘राज्यको तर्फबाट जुनसुकै उपाय लगाएर भए पनि आपूर्ति व्यवस्था सामान्य गराउन हामी तयार छौँ,’ सुवेदीले भने, ‘केही दिन सडक अवरुद्ध भएको बहानामा मूल्य बढाएर नाफा कमाउनेभन्दा पनि मानवीय र व्यावसायिक उत्तरदायित्व बुझिदिन व्यवसायीलाई आग्रह गर्दछु।’
उपत्यकामा ४० भन्दा बढी फर्ममा अनुगमन
सरकारले दसैँलगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा हुन सक्ने गैरव्यावसायिक गतिविधि रोक्न अनुगमनलाई थप तीव्र बनाएको छ।
सहसचिव सुवेदीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै शुक्रबार एकै दिन ४० भन्दा बढी व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएको छ। बजार अनुगमनका लागि थप टोली परिचालन गरिएको र जिल्ला तहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत समेत बजार निगरानी बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले एलपी ग्यासको आपूर्तिसँगै अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य र गुणस्तरमा समेत ध्यान केन्द्रित गरेको छ। पछिल्लो समय ग्यासको मूल्य र अभावको विषयले बढी चर्चा पाए पनि बजारमा अन्य वस्तुको मूल्यसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
ग्यासको चर्चाले अन्य वस्तुको महँगी ओझेलमा
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा परेको प्रभाव र देखिएका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा उद्योगीहरूले ग्याससँगै अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लसिनाले रसुवा बाढीपछि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुन थालेको बताए। सरकारले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउनुका साथै अन्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा समेत प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले बजारमा मूल्य नियन्त्रण मात्रै पर्याप्त नभई वस्तुको गुणस्तर र नियमित आपूर्ति पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उपभोक्ताले ग्यासका लागि लामो समयसम्म भौँतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनले जोड दिए।
उद्योगीको सुझाव : सिलिण्डर साटासाट गरौँ
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विपद्को परिस्थितिमा मौका छोपेर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने व्यवसायीप्रति सरकार कठोर बन्नुपर्ने बताए।
उनले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन एउटा उद्योगको खाली सिलिण्डर अर्को उद्योगको भरिएको सिलिण्डरसँग साटासाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए। उद्योगहरूबीच सिलिण्डरको हिसाब मिलान गर्ने संयन्त्र बनाएर काम गर्न सके ग्यास अभाव तत्काल कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अहिले उपभोक्ताले कुन कम्पनीको सिलिण्डर हो भन्ने कारणले ग्यास पाउन कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगबीच समन्वय गरी उपलब्ध सिलिण्डरबाट उपभोक्तालाई सेवा दिन सकिने उनले बताए।
ग्याससँगै मसला र अन्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्यो
उद्योगी तथा पूर्वराज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको मूल्य तथा आपूर्तिको विषयले बढी चर्चा पाउँदा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि ओझेलमा परेको बताए।
उनका अनुसार बजारमा धेरै वस्तुको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। उनले उदाहरण दिँदै पहिले प्रतिकिलो करिब १५० रुपैयाँ पर्ने बेसारको मूल्य अहिले ३५० रुपैयाँसम्म पुगेको बताए। त्यस्तै, करिब १ हजार २०० रुपैयाँ पर्ने ठूलो अलैँचीको मूल्य २ हजार ८०० रुपैयाँसम्म पुगेको र १५० देखि २०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने खुर्सानीको धुलोको मूल्य अहिले ६०० रुपैयाँसम्म पुगेको उनले बताए।
उनले बजारमा देखिएको यस्तो मूल्यवृद्धिबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सर्वसाधारणलाई राहत दिने गरी बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
ग्यासको मूल्यबारे निगमको फरक धारणा
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने एलपी ग्यासको मूल्यलाई अन्य उपभोग्य वस्तुको तुलनामा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार निगमले अहिले पनि प्रतिसिलिण्डर करिब ४ सय रुपैयाँ घाटा व्यहोरेर ग्यासको कारोबार गरिरहेको छ।
साहले करिब २१ सय रुपैयाँ पर्ने एउटा ग्यास सिलिण्डरले एउटा परिवारलाई झण्डै दुई महिनासम्म खाना पकाउन पुग्ने तर्क गरे। बजारमा एक किलो मासुको मूल्य नै १ हजार ७ सयदेखि १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म पर्ने र त्यो एक छाक वा एक दिनमै सकिने भन्दै उनले ग्यासको मूल्यलाई उपयोगितासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार नेपालमा एलपी ग्यास उत्पादन हुँदैन र यसको आपूर्ति पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा मूल्यभन्दा पनि नियमित र सहज आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
साल्ट ट्रेडिङले अपनायो वैकल्पिक व्यवस्था
यसैबीच, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले आफ्ना एसटीसी सिलिण्डरमा ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन निजी ग्यास उद्योगसँग सहकार्य थालेको छ। धादिङको जुगेखोलास्थित कर्पोरेशनको एलपीजी प्लान्टतर्फ जाने सडक बाढीका कारण अवरुद्ध भएपछि निजी क्षेत्रका बाबा र मनोज ग्यासका प्लान्टमा एसटीसीका सिलिण्डर भरेर काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो।
नेपाल आयल निगमले उपलब्ध गराउने कुल ३ हजार २५ ग्यास बुलेटको कोटामध्ये साल्ट ट्रेडिङले २ प्रतिशत अर्थात् ५३ वटा बुलेट मात्रै पाउँदै आएको छ। सीमित कोटाका कारण आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि कर्पोरेशनले वैकल्पिक माध्यमबाट ग्यास ल्याउने व्यवस्था गरेको हो। हाल साल्ट ट्रेडिङले कुपन प्रणालीमार्फत ग्यास बिक्री वितरण गरिरहेको छ।
बाढीपहिरोका कारण सडक तथा ढुवानी प्रणालीमा आएको अवरोधले आपूर्ति शृङ्खलामा चुनौती थपिए पनि सरकारले बजारलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। अबको चुनौती भनेको ग्यासको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुका साथै विपद्को बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुन नदिनु हो।
