भारतमा चिनीको मूल्य घट्न थाले पनि नेपाली बजारमा भने यसको प्रभाव नदेखिँदा उपभोक्ताहरू महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। सीमावर्ती भारतीय बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १० रुपैयाँले घटेर ९० रुपैयाँमा झरेको भए पनि नेपालका प्रमुख बजारहरूमा यसको मूल्य अझै प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ आसपास कायम रहेको छ।
विराटनगरसँग जोडिएको भारतीय सीमावर्ती बजार जोगबनीमा चिनीको मूल्य घटेपछि त्यहाँका उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न थालेका छन्। तर नेपालतर्फ भने चिनीको अभाव र सीमित आपूर्तिका कारण मूल्य नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। व्यापारीहरूका अनुसार सरकारले पर्याप्त मात्रामा आयात खुला नगरेकाले बजारमा मागअनुसार चिनी उपलब्ध हुन नसकेको हो।
भारत सरकारले हालै पाँच लाख मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न शून्य भन्सार तथा अन्य कर छुटको व्यवस्था गरेपछि भारतीय बजारमा मूल्य घट्न थालेको छ। नेपालमा भने सरकारले १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका कर कायम राखेको छ। साथै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई मात्र २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने अनुमति दिइएकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्न नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
चिनी आयातकर्ता जीवन रिजालका अनुसार दसैँअघि नै पर्याप्त मात्रामा चिनी भित्रिन नसके उपभोक्ताले राहत पाउने सम्भावना न्यून छ। उनले केही चिनी उद्योगहरूले न्यून मूल्यको बिल काटेर उच्च मूल्यमा बिक्री गरिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। यस्ता गतिविधिले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र मूल्य नियन्त्रण कठिन बन्ने अवस्था देखिएको छ।
यता भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण सीमावर्ती बजारबाट अनौपचारिक रूपमा चिनी भित्र्याउन पनि कठिन भएको छ। भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले सीमामा कडाइ गरेपछि सीमावर्ती व्यापार प्रभावित बनेको छ। नेपाली व्यापारीहरूका अनुसार नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरी बलले समेत सीमामा निगरानी बढाएपछि चिनीको आपूर्ति थप प्रभावित भएको छ। यद्यपि सशस्त्र प्रहरीले चिनी आयातमा विशेष रोक नलगाएको स्पष्ट पारेको छ।
यसबीच साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भारतको नेसनल को–अपरेटिभ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) मार्फत २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने डेढ लाख मेट्रिक टन कोटाअन्तर्गत उक्त चिनी आयात हुन लागेको हो। वीरगञ्जसम्म प्रतिकिलो ५७ भारतीय रुपैयाँ लागतमा ल्याइने उक्त चिनी बजारमा पुगेपछि मूल्य केही घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बजारमा मूल्य स्थिरता कायम गर्न केवल आयात बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, प्रभावकारी नियमन र पारदर्शी वितरण प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ। कानुनी राज्यको मूल मर्मअनुसार बजार सञ्चालन, कर नीति, आयात अनुमति र मूल्य नियन्त्रणका सबै प्रक्रिया स्पष्ट कानुनी आधारमा हुनुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनुचित लाभ लिन खोज्ने वा उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पार्ने जो–कोहीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले बजार अनुगमन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्रै चिनीको मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापन सम्भव हुने देखिएको छ।
