देशभर खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको चरम अभाव चुलिएको बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। विडम्बना के छ भने, जुन समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा थियो, अन्ततः त्यही समस्याले उनको राजनीतिक यात्रामा ठूलो धक्का पुर्यायो।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा बजारमा ग्यास अभावको समस्या पहिलेदेखि नै विद्यमान थियो। पश्चिम एसियामा बढेको भू–राजनीतिक तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध र भारतस्थित बरौनी रिफाइनरीको मर्मत कार्यलाई ग्यास आयात प्रभावित हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर समय बित्दै जाँदा समस्या केवल बाह्य कारणमा सीमित नभई आन्तरिक व्यवस्थापन, वितरण प्रणाली र निजी उद्योगीहरूको भूमिकासँग पनि जोडिँदै गयो।
सरकार गठन भएपछि जनताले नयाँ नेतृत्वबाट आपूर्ति प्रणाली सुधार हुने अपेक्षा गरेका थिए। दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार भएकाले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव छिट्टै अन्त्य हुने विश्वास धेरैमा थियो। तर पाँच महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ग्यासको आपूर्ति सहज हुन सकेन। उल्टै उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्न बाध्य भए।
काठमाडौँ उपत्यकामा अवस्था झनै गम्भीर बन्यो। बजारमा ग्यास नपाइने, पाइए पनि तोकिएको मूल्यभन्दा निकै महँगोमा बिक्री हुने प्रवृत्ति बढ्यो। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा सयौं रुपैयाँ बढी लिएर सिलिन्डर बिक्री भएको गुनासो व्यापक बन्यो। कतिपय स्थानमा उपभोक्ताले एक सिलिन्डरका लागि तीन हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको अवस्था देखियो।
यस्तो संकटका बीच सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले सुरुआती चरणमा अभावको जिम्मेवारी उपभोक्तामाथि नै थोपर्ने प्रयास गरे। धेरै ग्यास सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको तर्क सरकारी अधिकारी र उद्योगीहरूको थियो। तर लाइनमा उभिएका सर्वसाधारणले भने बजारमा पर्याप्त आपूर्ति नै नभएको दाबी गर्दै आएका थिए।
ग्यास संकटको जरो गत वर्षको अन्त्यतिरै देखिन थालेको थियो। आयातमा अवरोध आएपछि नेपाल आयल निगमले एक चरणमा आधा तौलको सिलिन्डर वितरण गर्ने नीति अपनाएको थियो। उक्त निर्णयले तत्काल केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको भए पनि दीर्घकालीन समाधान दिन सकेन। पछि पूर्ण तौलका सिलिन्डर पुनः वितरण सुरु गरिए पनि बजारमा माग र आपूर्तिबीचको अन्तर झन् स्पष्ट हुँदै गयो।
यसैबीच प्राकृतिक विपत्तिले समस्या थप जटिल बनायो। रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढी र त्यसपछि पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा गएको पहिरोले ढुवानी प्रणाली प्रभावित बनायो। उपत्यकातर्फ ग्यास ढुवानी गर्ने प्रमुख मार्ग अवरुद्ध भएपछि आपूर्ति थप खस्कियो। सरकारले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर ग्यास ढुवानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।
संकटको अर्को पाटो कालोबजारी थियो। ढुवानी लागत बढेको बहाना देखाउँदै डिलर र खुद्रा विक्रेताहरूले अतिरिक्त रकम असुल्न थाले। सिलिन्डरको धरौटी रकमसमेत तोकिएको भन्दा बढी लिने प्रवृत्ति बढ्यो। उपभोक्ताहरूले चर्को मूल्य तिरेर पनि ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। तर बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकार प्रभावकारी देखिन सकेन।
यही अवधिमा मन्त्री यादवको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। उनले विभिन्न स्थानमा ग्यास उपलब्ध रहेको जानकारी दिन टेलिफोनमार्फत प्रत्यक्ष संवाद गरे पनि प्रणालीगत सुधारमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। बजारमा चरम अभाव देखिँदा पनि सरकारी निकायबाट आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी दोहोरिनु जनस्तरमा असन्तुष्टिको कारण बन्यो।
विवाद चुलिने क्रम त्यसपछि अझ तीव्र बन्यो, जब प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले ग्यास उद्योगीहरूलाई लक्षित गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिइन्। उनले उद्योगीहरूको प्रभाव नियन्त्रण नगरेसम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने टिप्पणी गरिन्। त्यति मात्र होइन, हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ग्यास उद्योगहरूको लाइसेन्स पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिन्। आफ्नै मन्त्रालयभित्रबाट समेत पर्याप्त सहयोग नपाएको उनको भनाइले सरकारी संयन्त्रको कमजोरी उजागर गर्यो।
उनको अभिव्यक्तिले एकातिर उद्योगीहरूलाई असन्तुष्ट बनायो भने अर्कोतर्फ सरकारभित्रै समन्वय अभाव रहेको सन्देश प्रवाह गर्यो। बजारमा ग्यास अभाव, कालोबजारी र वितरण अव्यवस्थाको चाप बढिरहेका बेला मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको रूपमा पनि व्याख्या गरियो।
नेपालको एलपीजी ग्यास क्षेत्र लामो समयदेखि सीमित व्यवसायिक समूहहरूको प्रभावमा रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। देशभर रहेका दर्जनौं निजी ग्यास उद्योगहरूले संयुक्त रूपमा बजार सञ्चालन गर्दा प्रतिस्पर्धा कमजोर भएको र उपभोक्ता हितभन्दा व्यावसायिक स्वार्थ हाबी भएको आलोचना सुनिँदै आएको छ। सरकारी स्वामित्वमा पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा नियमन क्षमता पनि कमजोर बनेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री यादवको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा मागेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। अन्ततः उनले पदबाट बाहिरिने निर्णय गरिन्। तर मन्त्री परिवर्तनसँगै समस्या स्वतः समाधान हुने अवस्था भने छैन।
विश्लेषकहरूका अनुसार ग्यास संकटको समाधानका लागि आपूर्ति शृंखला सुधार, प्रभावकारी अनुगमन, निजी क्षेत्रमाथिको नियामकीय नियन्त्रण तथा दीर्घकालीन ऊर्जा नीति आवश्यक छ। केवल मन्त्री परिवर्तनले बजारमा देखिएको संरचनागत समस्या अन्त्य गर्न सक्दैन।
ग्यास अभावले मन्त्री पद गुमाएको यो घटनाले सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूका लागि स्पष्ट सन्देश दिएको छ। जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामा कमजोरी देखिए राजनीतिक जिम्मेवारीबाट उम्किन कठिन हुन्छ। अहिलेको चुनौती नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने मात्र होइन, वर्षौंदेखि जटिल बनेको ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउनु पनि हो। अन्यथा, समस्या दोहोरिनेछ र ग्यास संकटले फेरि कुनै न कुनै राजनीतिक मूल्य असुल्नेछ।
