रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘रसुवा–भोटेकोशी बाढी २०८३ : द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन’ अनुसार बाढीका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र करिब १ खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा देखाएको छ। जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित संरचनामा मात्र १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। ऊर्जा पूर्वाधार पुनः सञ्चालन र पुनर्निर्माण गर्न करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ। यसका अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
यातायात पूर्वाधार पनि बाढीको मारबाट अछुतो रहन सकेन। विभिन्न सडक खण्डमा २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। ती सडक पुनर्निर्माण गर्न ५५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, पुलहरूमा ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ भने तिनको पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
सञ्चार सेवामा समेत बाढीले असर पारेको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधारमा ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यस क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने सिँचाइ प्रणालीतर्फ १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरका संरचना बगेर नष्ट भएका छन्।
बाढीले केवल पूर्वाधारमा मात्र नभई मानव बस्ती र सामाजिक क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ। निजी तथा सार्वजनिक आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सांस्कृतिक सम्पदामा गरी ६७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
समग्रमा हेर्दा, रसुवा–भोटेकोशी बाढीले २ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति पुर्याएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यस विपत्तिपछि पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि कुल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले तत्काल राहत तथा पुनरुत्थानका लागि पहिलो ६ महिनाभित्र सञ्चालन गरिने शीघ्र पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ। त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, पूर्वाधार सुदृढीकरण र प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि बाँकी ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसले विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार सुरक्षाका उपाय तथा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको छ।
