साइबर सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर जोखिम देखिएपछि विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ई-जीपी) अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ। प्रणाली बन्द भएसँगै नेपालका सार्वजनिक निकायहरूको खरिद प्रक्रिया पुनः कागजी माध्यमबाट सञ्चालन हुन थालेको छ, जसले सरकारी सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र ठेक्का व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले भदौ ११ गते सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म नयाँ बोलपत्र, आशयपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया हार्डकपीमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। यस निर्णयसँगै निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताहरूले अनलाइनबाट सहज रूपमा सम्पन्न हुने कामका लागि सम्बन्धित कार्यालयमै पुगेर कागजात पेश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
ई-जीपी प्रणाली सञ्चालनमा रहँदा बोलपत्र खरिद, प्रस्ताव पेश, मूल्यांकन तथा सूचना आदान–प्रदानजस्ता कार्य डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेका थिए। तर प्रणाली बन्द भएपछि ती सबै प्रक्रिया कागजी रूपमा सञ्चालन हुन थालेका छन्। यसले प्रशासनिक झन्झट बढाउनुका साथै समय, जनशक्ति र अतिरिक्त खर्चको भार समेत थपिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
पीपीएमओका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यका अनुसार प्रणालीमा सुरक्षा कमजोरी देखिएपछि सम्भावित जोखिम रोक्न तत्कालका लागि सेवा बन्द गरिएको हो। उनले प्रणालीको मर्मत, सुरक्षा परीक्षण तथा स्तरोन्नतिका काम तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिँदै करिब एक महिनाभित्र सुरक्षित र थप सुदृढ प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको बताए।
यता, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने कागजी प्रक्रियामा फर्किनु दीर्घकालीन समाधान नभएको जनाएको छ। महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार भौतिक रूपमा कागजात बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूको खर्च बढाउनुका साथै पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठाउन सक्छ। उनले कागजी प्रणालीमा दबाब, प्रभाव र मिलेमतोको जोखिम डिजिटल प्रणालीको तुलनामा बढी हुने बताए ।
ई-जीपी सेवा अवरुद्ध भएपछि सडक, खानेपानी, सहरी विकास तथा बाढीपछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी परियोजनाका ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित हुन थालेका छन्। विशेषगरी भदौ–असोज महिनालाई बजेट कार्यान्वयन र नयाँ ठेक्का आह्वानका लागि महत्वपूर्ण समय मानिने भएकाले यस अवधिमा प्रणाली बन्द हुनु विकास आयोजनाका लागि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।
यसअघि पनि ई-जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच र बोलपत्रसम्बन्धी विवरण हेरफेरको आरोप लागेपछि अनुसन्धान भएको थियो। यद्यपि यसपटक प्रणाली बन्द गर्नुको मुख्य कारण साइबर सुरक्षामा देखिएको जोखिम भएको पीपीएमओले स्पष्ट पारेको छ।
