सरकारी लगानीमा सञ्चालन भइरहेको नेपाल औषधि उद्योग लिमिटेड फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा आएको छ। बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगलाई सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको वर्षौं बितिसक्दा पनि अपेक्षित उत्पादन, बजार विस्तार र वित्तीय सुधार हासिल हुन नसकेपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणले उद्योगको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ। विवरणअनुसार नेपाल औषधि उद्योगमा सरकारको सेयर तथा ऋणसमेत गरी कुल लगानी १ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। तर, उद्योगले अझैसम्म सरकारलाई कुनै लाभांश दिन सकेको छैन। उल्टै सञ्चित घाटा २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
सरकारले स्वदेशमै सस्तो, गुणस्तरीय र सहज रूपमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित उद्योगलाई पुनर्जीवित गरेको थियो। तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पहलमा उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएपछि उत्पादन विस्तार र आत्मनिर्भरता बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरिएको थियो। तर, समय बित्दै जाँदा उद्योगको उत्पादन क्षमता र व्यावसायिक उपलब्धि अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ।
हाल उद्योगले सिटामोल, जीवनजल, एमजिट, सेटामाइन तथा हेमोडायलाइसिसमा प्रयोग हुने केही औषधि उत्पादन गरिरहेको छ। केही नयाँ औषधिको अनुसन्धान तथा विकास सम्पन्न भइसकेको र थप उत्पादनको तयारी भइरहेको बताइए पनि उद्योगको समग्र उत्पादन दायरा अझै सीमित छ। उद्योगका अधिकारीहरूका अनुसार आर्थिक कमजोरी, पुराना मेसिन, आधुनिक प्रविधिको अभाव र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुनु उद्योगको प्रमुख चुनौती बनेका छन्। पुराना कर्मचारीहरू क्रमशः अवकाशमा जाँदा नयाँ दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन कठिन भइरहेको अवस्था छ। यसले उत्पादन विस्तारसँगै गुणस्तर अभिवृद्धिमा समेत असर पारिरहेको छ।
बजार नपाउँदा उत्पादन पनि सीमित
नेपाल औषधि उद्योगले सामना गरिरहेको अर्को ठूलो समस्या बजार सुनिश्चितता हो। उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उद्योगले उत्पादन गरेका औषधि पर्याप्त मात्रामा बिक्री हुन नसक्दा उत्पादन विस्तारको योजना प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरका औषधि खरिद गर्ने भए पनि सार्वजनिक खरिद प्रणालीका कारण सरकारी स्वामित्वको यो उद्योगले त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन। सरकारी उद्योग भएकै आधारमा प्रत्यक्ष खरिद गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्थाले उद्योगलाई निजी कम्पनीहरूसँग खुला प्रतिस्पर्धामा उभिन बाध्य बनाएको छ।
उद्योग व्यवस्थापनले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आफ्ना उत्पादनको प्रयोग बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। तर निजी क्षेत्रका औषधि उत्पादकहरू भने यस्तो व्यवस्था प्रतिस्पर्धाविरोधी हुने बताउँछन्। नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीका अनुसार सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न नहुने भन्ने होइन, तर बजारमा सबैका लागि समान अवसर सुनिश्चित हुनुपर्छ। उनका अनुसार सरकार आफैं उद्योगमा लगानी गर्ने र आफ्ना आवश्यकताका सबै औषधि त्यही उद्योगबाट मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था उचित हुँदैन।
निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रका औषधि उद्योगहरूले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। आधुनिक प्रविधि, गुणस्तरीय उत्पादन र बजार व्यवस्थापनका कारण निजी उद्योगहरू देशभित्र मात्र नभई निर्यात बजारमा समेत विस्तार भइरहेका छन्। यता नेपाल औषधि उद्योग भने पुरानो प्रविधि र सीमित स्रोतसाधनको भरमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छ। गुणस्तरीय औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जीएमपी) मापदण्डअनुसारका आधुनिक उपकरण तथा प्रविधि जडान गर्न नसक्दा उत्पादन लागत बढ्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने समस्या देखिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार औषधि उद्योगजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निरन्तर प्रविधि अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारी प्रक्रियाको जटिलता, बजेट सीमितता र निर्णय प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन कठिन बनाइरहेको छ।
सुधारका योजना र चुनौती
उद्योगले आगामी दिनमा उच्च मूल्यका औषधि उत्पादनमा केन्द्रित हुने, कम्तीमा २० प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने तथा बिक्री सुनिश्चित गर्न सरकारसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने योजना अघि सारेको छ। उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सञ्चालन खर्च घटाउने र उत्पादन क्षमता बढाउने रणनीति पनि तयार गरिएको छ। तर विज्ञहरूका अनुसार योजना मात्र पर्याप्त हुँदैन। उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन प्रविधि आधुनिकीकरण, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, बजार विस्तार र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा आवश्यक सुधार अपरिहार्य छ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाल औषधि उद्योग केवल उत्पादन बढाउने चुनौतीसँग मात्र जुधिरहेको छैन, यसले आफ्नो अस्तित्व र औचित्यसमेत प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारको अर्बौं लगानी र वर्षौंदेखिको सञ्चालनपछि पनि अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको अवस्थामा उद्योगलाई यथावत् सरकारी मोडलमै अघि बढाउने कि थप व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने बहस झन् तीव्र बनेको छ। सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने मूल उद्देश्य अझै पनि सान्दर्भिक रहे पनि त्यसका लागि निरन्तर सार्वजनिक लगानी थप्दै जानु मात्र समाधान नहुने देखिएको छ। अबको चुनौती उद्योगलाई घाटाको चक्रबाट बाहिर निकालेर आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नु हो।
