चाडपर्वमा सडकदेखि बजारसम्म सरकारको निगरानी, निर्णय कार्यान्वयनमा पनि कडाइ गरिने

दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारले सार्वजनिक सेवा, सडक यातायात, बजार अनुगमन र सरकारी निर्णयको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सक्रिय मनसुनका कारण सडक अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्दै अत्यावश्यक सेवा नियमित सञ्चालनदेखि बाढीपछिको आवश्यकता मूल्यांकनसम्मका कामलाई गति दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिव बैठकले चाडपर्व केन्द्रित तयारीसहित सरकारको नियमित कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सातवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले निर्णय गर्ने मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयनबाट देखिने परिणाममा जोड दिएको छ।

सडक अवरोध रोक्न पूर्वतयारी

चाडपर्वका समयमा देशभर यात्रुको आवागमन बढ्ने गर्छ। त्यसमाथि सक्रिय मनसुनका कारण पहिरो, बाढी तथा सडक क्षतिका घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकले अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन तथा यन्त्र–उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न भनेको छ। सम्भावित अवरोध आएपछि मात्र परिचालन गर्नेभन्दा जोखिमको पूर्वानुमान गरी कार्यतालिकासहित तयारी अवस्थामा रहन सम्बन्धित निकायलाई भनिएको हो।

यसका लागि सडक मर्मत तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायले आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र स्रोतको व्यवस्थापन चुस्त राख्नुपर्नेछ। चाडपर्वको समयमा सेवा प्रवाहमा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी कार्यालय र अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा पनि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ।

बजारमा कालोबजारी रोक्न संयुक्त अनुगमन

चाडपर्वसँगै बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने भएकाले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधिको जोखिम पनि बढ्न सक्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। सम्बन्धित सरकारी निकायले बजारको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र उपभोक्तालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्नेछ। विशेषगरी चाडपर्वका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य, उपलब्धता र व्यापारिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने सरकारको तयारी छ। बैठकले बजार अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन जोड दिएको छ।

अघिल्ला निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थामाथि समीक्षा

मंगलबारको बैठक तत्कालका विषयमा मात्रै केन्द्रित रहेन। यसअघि भएका तीनवटा सचिव बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थासमेत समीक्षा गरिएको छ। सरकारका सचिवस्तरीय बैठकमा निर्णय हुने तर सम्बन्धित निकायबाट त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने अवस्थालाई कम गर्न नियमित समीक्षा र अनुगमन आवश्यक रहेको बैठकले देखाएको छ। त्यसैले सचिव बैठकका निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी त्यसबाट परिणाम निकाल्न मुख्य सचिव कार्कीले सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सुशासन कायम गर्न सचिवहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि डिजिटल प्रणालीबाट निगरानी

सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन अनुगमनलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउने भएको छ। यसका लागि Cabinet Decision Implementation Monitoring System (CDIMS) मा प्रविष्ट भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैठकले निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि र प्रभावसमेत समेटिएको प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको नियमित अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

संवैधानिक निकाय र संसदीय समितिका निर्देशनमा पनि जोड

सरकारी निकायले संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव तथा निर्देशन र संसदीय समितिबाट प्राप्त निर्देशनलाई समेत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ। संवैधानिक निकाय तथा संसद्का विषयगत समितिले सरकारका विभिन्न कामकारबाहीबारे दिएका सुझाव र निर्देशनलाई सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। बैठकले यसलाई सरकारी कामकारबाहीको नियमित प्रक्रियाकै रूपमा अघि बढाउन जोड दिएको छ।

भोटेकोशी बाढीको क्षति मूल्यांकनलाई गति

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षति र त्यसपछिको आवश्यकताको मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिरहेको Post Disaster Need Assessment (PDNA) लाई पनि बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ। PDNA समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ। बाढीबाट भएको भौतिक तथा अन्य क्षतिको अवस्था पहिचान गरी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्न यस्तो मूल्यांकन महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले मूल्यांकनको काममा जनशक्तिको अभाव नहोस् र प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन भनिएको हो।

कानुन निर्माणमा अन्तरनिकाय समन्वय

सचिव बैठकको अर्को निर्णय कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यतालिकाअनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ। विशेषगरी एकभन्दा बढी मन्त्रालय वा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण गर्दा अन्तरसम्बन्धित विषयबीच सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसले कानुन निर्माणका क्रममा देखिन सक्ने दोहोरोपन, असमञ्जस्य तथा अनावश्यक ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्णयभन्दा कार्यान्वयनमा जोड

मंगलबारको सचिव बैठकका निर्णयले सरकारको तत्कालीन प्राथमिकतालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। एकातिर चाडपर्वका समयमा सडक यातायात र अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिने तयारी गरिएको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा हुने अनुचित गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने योजना अघि सारिएको छ। यससँगै अघिल्ला सचिव बैठकका निर्णय र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थालाई नियमित रूपमा ट्र्याक गर्ने, संवैधानिक निकाय तथा संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, भोटेकोशी बाढीको क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनलाई गति दिने र कानुन निर्माणमा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय बढाउने निर्णय भएका छन्।

मुख्य सचिव कार्कीले सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता निर्णयको संख्याले नभई त्यसको कार्यान्वयनबाट देखिने परिणामले निर्धारण हुने सन्देश दिएका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा सचिवालयदेखि मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यान्वयन निकायसम्मले निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ।

सचिव बैठकका ७ निर्णय एकै ठाउँमा

१. निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा :
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को श्रावण ७ गते, भाद्र १ गते र भाद्र ११ गते बसेका सचिव बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्ने ।

२. दशैं–तिहारमा सेवा र सडक अवरोध हुन नदिने :
दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व र सक्रिय मनसुनलाई ध्यानमा राखी सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू नियमित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायले जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोतसाधन, यन्त्र तथा उपकरण चुस्त–दुरुस्त राख्ने गरी कार्यतालिकासहित आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

३. कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण :
चाडपर्वको समयमा बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।

४. मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अनुगमन :
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने प्रणाली CDIMS मा प्रविष्ट गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगति तथा त्यसबाट भएको उपलब्धि/प्रभावसहितको प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने । साथै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन मन्त्रालयबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

५. संवैधानिक तथा संसदीय निर्देशन कार्यान्वयन :
संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव तथा निर्देशनहरू र संसदीय समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

६. भोटेकोशी बाढीको PDNA छिटो सम्पन्न गर्ने :
राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भइरहेको रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिपछिको आवश्यकताको मूल्यांकन (Post Disaster Need Assessment: PDNA) कार्य समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने ।

७. कानुन निर्माणमा अन्तरनिकाय समन्वय :
कानुन निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यतालिकाअनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वय स्थापित गरी अन्तरसम्बन्धित विषयमा सामञ्जस्य कायम गर्ने ।