अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक विकासलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउन परम्परागत विकास मोडलभन्दा डिजिटल अर्थतन्त्र, प्रविधि र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले आगामी दशकमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै केही वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपालको भौगोलिक अवस्था र बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर विकासका नयाँ सम्भावना पहिचान गर्न आवश्यक छ । विगतमा अपनाइएका विकासका मोडललाई जस्ताको तस्तै दोहोर्याएर मात्रै अबको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।
वाग्लेले २१औँ शताब्दीमा प्रविधिले सिर्जना गरेका नयाँ आर्थिक अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विशेषगरी डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र प्रविधिमा आधारित नयाँ आर्थिक क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउन सकिने उनले बताए ।
डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै नेपालबाट विभिन्न प्रकारका सेवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सहज हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाट मुलुकले आर्थिक लाभ लिन सक्ने बताए । भौगोलिक सीमितताका बाबजुद डिजिटल माध्यमबाट विश्व बजारसँग जोडिन सकिने भएकाले नेपालले नयाँ क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने बताए । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य, लगानी र विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको दाबीसमेत गरे । सरकारका पछिल्ला काम र नीतिहरूले उक्त दाबी पुष्टि हुँदै गएको उनको भनाइ थियो ।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत प्राप्त हुनु विगतका राजनीतिक दलले गरेका बेथितिको परिणाम मात्रै नभएको पनि बताए । उनका अनुसार त्यसमा भविष्यप्रतिको आशासमेत जोडिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधार विकास, प्रविधि र नयाँ आर्थिक क्षेत्रको विस्तारमार्फत उत्पादन तथा रोजगारीका अवसर बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि र उद्यमशीलताको उपयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्रै आगामी दशकमा अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सकिने उनको धारणा थियो ।
