अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १३३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। यस अवधिमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजारदेखि ३ हजार ३०० अमेरिकी डलरसम्म पुर्याएर नेपाललाई मध्यम आय भएको सम्मानजनक मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार स्पष्ट रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको बताए। उनका अनुसार वर्तमान सरकार सुशासनमा ‘बिग हिट’, आर्थिक सुधारमा ‘बिग ब्याङ’ र पूर्वाधार विकासमा ‘बिग पुस’ गर्ने तीन प्रमुख नीतिगत आधारमा केन्द्रित छ।
लगानी प्रवर्द्धन, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिन सरकारले ऐतिहासिक कानुनी सुधारको तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार इतिहासमै पहिलोपटक ५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० वटा दफा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसलाई उनले व्यापक कानुनी सुधारको अभियानका रूपमा व्याख्या गरे।
‘हामीले इतिहासमा दर्ता हुने खालको अम्निबस लेजिस्लेसन अघि बढाउँदैछौँ। यो अध्यादेश वा एकीकृत ऐनका रूपमा आउनेछ,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री स्वयं इन्जिनियर भएकाले पूर्वाधार विकास र सुधारका विषयमा प्रत्यक्ष चासो रहेको तथा मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव नरहेको उनको भनाइ थियो। त्यसैले प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयन हुने सम्भावना उच्च रहेको उनले दाबी गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको वार्षिक २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँको बजेट र पूर्वाधार मन्त्रालयको २८६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटबाट मात्र देशले अपेक्षा गरेको पूर्वाधार विकास सम्भव नहुने बताए। करिब ७० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको लगानी र पुँजी परिचालन अनिवार्य रहेको उनको धारणा छ।
विगतमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइएकै कारण विद्युत् उत्पादन क्षमता २७ सय मेगावाट पुगेको उदाहरण दिँदै उनले अब बिजुली व्यापार र सडक पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गरिने बताए। यसका लागि ‘हाइब्रिड एन्युइटी मोडल’ र वैकल्पिक विकास वित्त कोष छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको सुविधा क्रमशः साँघुरिँदै गएकाले नेपालले वित्तीय स्रोतका नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए। ग्रिन इनर्जी बन्ड, अफसोर बन्ड तथा अन्य वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारमा सहज प्रवेश गराउन आवश्यक कानुनी सुधारसमेत भइसकेको उनले उल्लेख गरे।
राजनीतिक स्थिरताको विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने दाबी गरे। विगतमा जुद्ध शमशेरको पालापछिको लामो अवधिमा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न नसकेको इतिहास स्मरण गर्दै उनले अहिलेको सरकारले स्थिरता कायम गर्ने बताए।
‘हामी सुशासन, डेलिभरी र नागरिकलाई प्रत्यक्ष छुने स्थिर सरकारका रूपमा पाँच वर्ष अविचलित काम गर्नेछौँ,’ उनले भने।
