बैंकबाट निश्चित प्रयोजन खुलाएर लिएको ऋण स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक क्षेत्रमा प्रयोग गरे फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । ऋणको किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी गरिरहेको अवस्थामा समेत कर्जाको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेको पाइए बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्ने फैसलापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसले निम्त्याउन सक्ने जटिलताबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले कर्जा लिँदा उल्लेख गरिएको प्रयोजन र त्यसको वास्तविक उपयोगबीच फरक देखिए त्यसलाई सामान्य बैंकिङ अनियमितताका रूपमा मात्र लिन नमिल्ने संकेत गरेको छ । यसले ऋणीलाई मात्र नभई कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
प्रभु बैंकबाट कर्जा लिएका शशिधर शर्माका तर्फबाट मुना क्षेत्रीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । अदालतले कर्जा जुन उद्देश्यका लागि स्वीकृत गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसविपरीत अन्य क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्नु बैंकिङ कसुरको विषय बन्न सक्ने ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ साउन १४ गते गरेको फैसलाले कर्जा दुरुपयोगलाई आपराधिक कार्य (क्रिमिनल एक्ट) का रूपमा व्याख्या गरेको छ । यससँगै स्वीकृत प्रयोजनविपरीत ऋण प्रयोग भएको आशंका देखिएमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने आधारसमेत फैसलाले स्पष्ट पारेको छ ।
तर, कर्जाको रकम तोकिएको प्रयोजनभन्दा अन्यत्र प्रयोग भएको तथ्य फेला पर्दैमा ऋणी स्वतः दोषी ठहर हुने भने होइन । सर्वोच्चले कर्जा दुरुपयोगको अवस्था, त्यसको प्रकृति, उद्देश्य तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य तथ्यहरूको अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुने स्पष्ट पारेको छ । अर्थात्, ऋणको प्रयोगमा भएको फरकलाई मात्रै कसुर प्रमाणित भएको मान्न नसकिने फैसलाको आशय छ ।
यद्यपि, ऋणको किस्ता नियमित तिरिरहेका ऋणीसमेत प्रयोजन परिवर्तनकै आधारमा फौजदारी अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा चिन्ता बढाएको छ । विशेषगरी व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जा लिएका व्यक्तिले बजारको अवस्था, व्यवसायमा आएको परिवर्तन वा अन्य आर्थिक आवश्यकताका कारण रकमको उपयोग परिवर्तन गर्ने गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सामान्य व्यावसायिक निर्णयलाई समेत आपराधिक कसुरका रूपमा व्याख्या गरिने जोखिम रहेको जानकारहरूको तर्क छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सही भए पनि विद्यमान कानुन अत्यधिक कठोर रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार कर्जा दुरुपयोगलाई सोझै आपराधिक कसुरसँग जोड्ने व्यवस्थाले अपराधको अति–अपराधीकरण निम्त्याउन सक्छ । यसले ऋणी र बैंक दुवैलाई अनावश्यक कानुनी जोखिममा पार्न सक्ने भएकाले कानुनी व्यवस्थामै पुनरावलोकन आवश्यक छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले पनि कर्जा दुरुपयोग र सामान्य व्यावसायिक प्रयोजन परिवर्तनबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जानाजानी ठगी गर्ने र वास्तविक आर्थिक परिस्थितिका कारण कर्जाको उपयोग परिवर्तन गर्ने ऋणीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने उनीहरूको धारणा छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूलाई थप सतर्क हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अब कर्जाको स्वीकृति, अनुगमन र रकमको उपयोगसम्बन्धी प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ, ऋणीले पनि कर्जा लिँदा उल्लेख गरेको प्रयोजनअनुसार रकम खर्च गर्नुपर्ने र प्रयोजन परिवर्तन गर्नुपरे बैंकसँग आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भएको छ ।
