सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदानलाई वास्तविक उपभोक्तामै केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ । वर्षौँदेखि सर्वसाधारणका नाममा उपलब्ध गराइएको ग्यास अनुदान ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानले समेत उपभोग गर्दै आएको निष्कर्षपछि सरकारले नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो ।
नेपाल आयल निगमले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्ने गरी दोहोरो मूल्य प्रणाली लागू गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यास अनुदानबिनाको वास्तविक लागत मूल्यमा बिक्री गरिनेछ भने घरायसी उपभोक्ताले सहुलियत मूल्यमा ग्यास पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
हाल निगमले १४.२ केजीको एउटा सिलिन्डर ग्यास सर्वसाधारण र व्यावसायिक प्रतिष्ठान दुवैलाई २ हजार ६० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । तर, खरिद, ढुवानी, कर तथा प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा एक सिलिन्डरको वास्तविक लागत करिब २ हजार ७ सय रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ । यसअनुसार निगमले प्रतिसिलिन्डर करिब ६४० रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको छ ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानले सहुलियत मूल्यमा ग्यास खरिद गर्नुका साथै खरिदमा तिरेको रकमलाई व्यावसायिक खर्च देखाएर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत फिर्ता लिने गरेको निगमको भनाइ छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणका लागि दिइएको अनुदानको लाभ नाफामूलक व्यवसायले समेत लिइरहेको छ ।
निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले अब व्यावसायिक क्षेत्रमा खपत हुने ग्यास वास्तविक लागत मूल्यमा बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार यसबाट निगमको घाटा कम हुनुका साथै घरायसी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइने सहुलियतलाई निरन्तरता दिन सहज हुनेछ ।
निगमका अनुसार नेपालमा आयात हुने एलपी ग्यासको ठूलो हिस्सा होटल, रेस्टुरेन्ट तथा औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुन्छ । त्यसैले व्यावसायिक प्रयोजनमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउँदा राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक भार घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । बचत हुने रकम ग्यासको मूल्य स्थिर राख्न तथा लक्षित वर्गलाई थप सहुलियत उपलब्ध गराउन मूल्य स्थिरीकरण कोषका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।
यसैबीच सरकारले कुल ग्यास कारोबारको ३० प्रतिशत व्यावसायिक सिलिन्डरमार्फत बिक्री गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले भने सुरुमा १० प्रतिशतबाट मात्रै नयाँ व्यवस्था परीक्षण गर्न सुझाव दिएको छ ।
संघका महासचिव अमित अग्रवालले निगमलाई पठाएको पत्रमा सबै ग्यास परल मूल्यमा बिक्री गरी लक्षित उपभोक्तालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत सीधै नगद अनुदान उपलब्ध गराउने विकल्पसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार तत्कालका लागि कुल ग्यास कोटाको १० प्रतिशत व्यावसायिक र ९० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा छुट्याएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
दोहोरो मूल्य प्रणाली लागू गर्न घरायसी र व्यावसायिक सिलिन्डर छुट्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १९, ५० वा ४५० केजी क्षमताका छुट्टै सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले नयाँ सिलिन्डर तत्काल बजारमा ल्याउँदा व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने बताएका छन् । उनले अहिले प्रयोग भइरहेका १४.२ केजीका सिलिन्डरलाई घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङ लगाएर छुट्याउन सकिने सुझाव दिएका छन् । उद्योगीहरू आफ्नै खर्चमा सिलिन्डरको रङ परिवर्तन गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
फरक क्षमताका सिलिन्डर अनिवार्य गर्ने हो भने उद्योगहरूलाई तयारीका लागि कम्तीमा दुई वर्ष समय दिनुपर्ने संघको माग छ । यता निगमले भने रङका आधारमा मात्रै सिलिन्डर छुट्याउँदा अनुदानित घरायसी ग्यास व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम औँल्याएको छ ।
यसअघि पनि खिलराज रेग्मी र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा दोहोरो मूल्य प्रणाली तथा नगद अनुदानको अवधारणा अघि सारिएको थियो । तर, घरधुरीको यकिन तथ्यांक र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभावमा ती योजना कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । यसपटक नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा लक्षित उपभोक्ताको पहिचान र प्रभावकारी अनुगमन प्रमुख चुनौती बन्ने देखिएको छ ।
