वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षित दरमा नबढेपछि उनीहरूले विदेशी बैंकबाट लिने ऋण विस्तारै घटाउन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १० वाणिज्य बैंकले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ३९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन्।
यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले यस्तै प्रकृतिको ४८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। त्यसमध्ये पनि गत चैत महिनासम्म ४१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएकोमा वैशाखमा झर्दै २५.०४ प्रतिशतले घटेर हालको अवस्था कायम भएको हो।
तरलता प्रशस्त भएर पनि लगानीयोग्य क्षेत्रको अभावले गर्दा बैंकहरू आफूभित्रै झन्डै ७ अर्बभन्दा बढी नगद राखेर बसेका छन्। तरलता व्यवस्थापनका लागि सन् २०१७ (वि.सं. २०७४) मा राष्ट्र बैंकले विदेशी ऋण लिने सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। सुरुमा पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने प्रावधान राखिए पनि पछि सो सीमा विस्तार गर्दै शतप्रतिशतसम्म ल्याउने अनुमति दिइएको हो। त्यसपछि केही वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी ऋण उल्लेख्य रूपमा बढाएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५८ अर्ब ३ करोड र २०७९/८० मा ६४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण ल्याइएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तरलता सन्तुलित बन्दै गएपछि बैंकहरूले यस्तो ऋण घटाउने क्रम सुरु गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ग्लोबल आईएमई बैंक सबैभन्दा धेरै ऋण लिने बैंक रह्यो। उसले १२ अर्ब ७ करोड ऋण लिएको छ। त्यसपछि एनएमबी बैंकले ६ अर्ब ५८ करोड, सिद्धार्थ बैंकले ५ अर्ब ७२ करोड, एनआईएमबीले ५ अर्ब ४५ करोड, प्राइम बैंकले २ अर्ब ७३ करोड, सानिमा बैंकले २ अर्ब ५९ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकले २ अर्ब ५ करोड ऋण लिएका छन्।
कुल २० वाणिज्य बैंकमध्ये १० वटाले मात्र विदेशी बैंकहरूबाट ऋण लिएका हुन्। बाँकी बैंकहरू तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा प्रवाहमा सुस्तता रहेकाले यस्तो स्रोत प्रयोग गर्नतर्फ लागेका छैनन्।
हाल बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD ratio) झण्डै ७९ प्रतिशतमा छ। तरलता प्रशस्त हुँदा पनि ऋणको माग नरहेको अवस्था रहेकाले बैंकहरूले ब्याजदर तल्लो विन्दुमा झारेका छन्। तर, त्यसबाट पनि कर्जा प्रवाहमा सुधार आउन नसकेपछि तरलता व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
