नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तर सरकारी तथ्यांकमा देखिएभन्दा पनि गम्भीर समस्याको संकेत दिन थालेको छ। कोभिड महामारीपछिको कालखण्डमा कर्जा भुक्तानीको म्याद पटक–पटक बढाउने, पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिने लगायतका व्यवस्थाले ऋण अनुशासनमा समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा बैंकहरूमा कर्जा भुक्तानी समयमै हुन नसकी त्रैमासिक मूल्यांकनको अन्तिम समय पर्खनुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ।
यसरी भुक्तानी नहुने कर्जाको चापसँगै बैंकहरूको सुक्ष्म निगरानीमा राखिएको कर्जासमेत तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस्ता कर्जामा नियमित रूपमा ब्याज बक्यौत भइरहेकाले ऋणीमाथि थप वित्तीय दबाब सिर्जना भएको छ, जसले समग्र कर्जाको गुणस्तरमा चुनौती थपेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको अन्तरक्रियामा प्रस्तुत विवरण अनुसार हाल करिब १७.३९ प्रतिशत कर्जा नियमित नभएको अवस्थामा पुगेको छ। २०८१ चैत मसान्तसम्मको विवरणअनुसार बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये ८२.६१ प्रतिशत मात्र “असाल वर्ग” मा पर्दछ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गिरावट हो। २०७९ असारमा ९३.६७ प्रतिशत कर्जा असल वर्गमा थियो भने २०८० र २०८१ मा क्रमशः ८०.३१ र ८४.३५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरणको स्पष्ट मापदण्ड दिएको छ। १ महिनाभित्रको भाखा नाघेका कर्जालाई “सुक्ष्म निगरानी” वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस वर्गमा परेका कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provisioning) गर्नुपर्ने हुन्छ। भाखा ३ महिना नाघेपछि कर्जा “कमसल”, ६ महिनासम्म नाघे “शंकास्पद” र १ वर्षभन्दा बढी नाघेमा “खराब” कर्जाका रूपमा वर्गीकरण हुन्छ। यी वर्गमा क्रमशः २५, ५० र १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
२०७७ सालमा असल कर्जा ९१ प्रतिशतभन्दा माथि थियो भने खराब कर्जा १ प्रतिशतभन्दा कम थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो अनुपातमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। २०८१ चैतसम्ममा खराब कर्जाको अनुपात २.४८ प्रतिशत पुगेको छ। यससँगै सुक्ष्म निगरानीमा पर्ने कर्जा ११.८ प्रतिशत पुगेको छ।
कोभिडको समयमा कर्जा प्रवाह तीव्र रहेको थियो। विशेषगरी २०७८/७९ मा अत्यधिक कर्जा विस्तार भएको थियो। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा कर्जा प्रवाह उल्लेखनीय रूपमा घट्यो, जसको असर कर्जाको गुणस्तरमा देखिन थाल्यो। बैंकहरूले पर्याप्त पुनर्कर्जा लगानी गर्न नसक्दा पुराना ऋणीहरूको भुक्तानीमा चाप थपिएको हो। यही प्रवृत्तिले निष्क्रिय कर्जाको अनुपात वृद्धि गरिदिएको छ।
२०७९ सालसम्म निष्क्रिय कर्जाको अनुपात न्यून थियो। तर २०८१ चैतसम्म आइपुग्दा कूल कर्जामध्ये ५.२४ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको तथ्यांक छ। यस्तै, २ खर्ब ९५ अर्बभन्दा बढी रकम बैंकहरूले सम्भावित नोक्सानीको लागि छुट्याइसकेका छन्, जुन कूल कर्जाको ५.३५ प्रतिशत हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा लगानी गर्न रोक लगाएको भए पनि पछिल्लो तथ्यांकले बैंकहरूले ४५ अर्बभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेका छन्। यसले बैंकहरूको प्राथमिक कारोबारभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा जोखिम बढाइरहेको छ।
