बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी कठोर नियमका कारण नाफामा गम्भीर असर खेपिरहेका छन्। कर्जा डिफल्ट भएको एक वर्षमै १०० प्रतिशत प्रोभिजन छुट्याउनु पर्ने अहिलेको नीति अव्यावहारिक भएको भन्दै बैंकर र लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकसँग लचकता माग्न थालेका छन्।
बैंकहरूले धितो आधारित सुरक्षासहित कर्जा प्रवाह गरे पनि सावाँ वा ब्याज १ वर्षसम्म नतिरेको कर्जा “खराब कर्जा” मा वर्गीकृत भएर सम्पूर्ण रकमजति प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थाले नाफा घटाएको हो। यस्तोमा बैंक सञ्चालकहरू भन्छन्, ‘एकातिर धितो राखेर सुरक्षित कर्जा दिइएको हुन्छ, अर्कातिर सावाँब्याज बुझाउन ढिलाइ भयो भनेर पूरै रकमजति प्रोभिजन छुट्याउनु पर्ने? यसले गर्दा मुनाफा सकिँदै गएको छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल २ खर्ब ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनका लागि छुट्याइसकेका छन्। यो कुल पुँजीको ३९ प्रतिशत र चुक्ता पुँजीको झण्डै ६६ प्रतिशत बराबर हो। केही बैंकहरूमा त प्रोभिजनको हिस्सा चुक्ता पुँजीभन्दा पनि बढी पुगेको छ। उदाहरणस्वरूप, कुमारी बैंकले १०८ प्रतिशत प्रोभिजन छुट्याएको छ भने हिमालयन, एनआईसी एशिया, र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्ता संस्थाले पनि ७५ प्रतिशत हाराहारीको प्रोभिजन गरेका छन्।
यति ठूलो प्रोभिजन छुट्याउनुपर्दा बैंकहरूको नाफा घट्नुका साथै लाभांश वितरणमा समेत असर परेको छ। धेरै बैंकहरू लगातार दुई वर्षदेखि सञ्चित नोक्सानीमा रहेकाले लगानीकर्ताले लाभांश पाउन सकेका छैनन्। साथै, केही बैंकहरूलाई न्यून प्राथमिक पुँजी अनुपातका कारण व्यवसाय विस्तार गर्नसमेत कठिनाइ भएको छ।
बैंक सञ्चालकहरूले राष्ट्र बैंकसँग यस्तो व्यवस्था सच्याउन माग गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, कर्जा डिफल्ट भएको १ वर्षमै पूरै रकम प्रोभिजन छुट्याउनु पर्ने होइन, कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतीक्षा गरेर त्यसपछि मात्र १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्न सकिने नीति ल्याउनुपर्छ। उनीहरूको प्रस्ताव अनुसार, १–३ वर्षको भाखा नाघेको कर्जा ‘शंकास्पद’ श्रेणीमा राखेर ५० प्रतिशत प्रोभिजन र ३ महिना–१ वर्षको भाखा नाघेको कर्जा ‘कमसल’ वर्गमा राखेर २० प्रतिशत मात्र प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा नेपालको व्यवस्था अझै कठोर देखिन्छ। भारत र बंगलादेशजस्ता देशमा ३० देखि ९० दिनसम्म किस्ता नतिरेको अवस्थामा कर्जा ‘एसएमए’ वर्गमा मात्र राखिन्छ, र त्यस्ता कर्जामा प्रोभिजन दर पनि ०.४ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म सीमित हुन्छ। बंगलादेशमा त २ महिनासम्मको डिफल्ट हुँदा पनि कर्जा ‘स्ट्यान्डर्ड’ मानिन्छ।
नेपालमा भने ६ महिना मात्र किस्ता नतिरे पनि ‘कमसल’ कर्जा भन्दै २५ प्रतिशत प्रोभिजन छुट्याउनु पर्ने, र १ वर्ष नाघेपछि ‘खराब कर्जा’ भन्दै शतप्रतिशत प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने नीति लागू छ।
यस्ता कडा नीतिका कारण लगानीकर्ता निराश छन्। लगानीकर्तालाई लाभांशबाट वञ्चित हुँदा बैंकप्रति विश्वास घट्दै गएको छ। बैंकरहरू भन्छन्, “नाफा देखिँदैन, लाभांश दिन सकिँदैन, यसले बैंकप्रतिको विश्वास हराउँदै गएको छ। प्रोभिजन नीतिमा लचकता आए लगानीकर्तालाई पुनः आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो।”
अब राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिमा यो विषय समेटिन्छ कि समेटिँदैन भन्ने प्रतीक्षामा बैंक क्षेत्र, लगानीकर्ता, र बजार सिंगै रहेको छ।
