नेपालको अर्थतन्त्रमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा ५७ खर्ब रुपैयाँ थियो। यो वृद्धिले अर्थतन्त्रमा देखिएका केही महत्त्वपूर्ण सुधारहरूलाई उजागर गरेको छ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न आर्थिक सूचकहरूले उत्साहजनक प्रगति देखाएका छन्। एक वर्षको अवधिमा राजस्व १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च ३६ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि गत वर्ष यो ५.६ प्रतिशत मात्र थियो। यसैगरी, रेमिट्यान्समा १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। व्यापार सन्तुलनमा पनि सुधार देखिएको छ, जहाँ निर्यातमा ७७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र आयात १३.१ प्रतिशतले बढेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रमा सकारात्मक सूचकहरू रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। यसमा यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, घर जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, आवास तथा भोजन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू समावेश छन्। यी क्षेत्रहरूको सुधारले समग्र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो रहेको देखाउँछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ। नीतिगत तथा कानूनी सुधारमा व्यापक प्रगति भएको मन्त्रालयको दाबी छ। यस सन्दर्भमा, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२ र भन्सार ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनी सुधारहरू अगाडि बढाइएको छ। यसका साथै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिनुलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ।
विगत एक वर्षमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको, निजी क्षेत्रका गुनासा तथा मागहरू सुनुवाइ भई उनीहरूको आत्मविश्वास बढेको र निर्माण क्षेत्रका गुनासा तथा माग सुनुवाइ भई अघिल्लो वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या समाधान भएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
सकारात्मक संकेतहरूका बाबजुद अर्थ मन्त्रालयले केही चुनौतीहरू अझै बाँकी रहेको स्वीकार गरेको छ। लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
