नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले प्रस्तुत गरेको यो नीतिमा नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट हटाउन विशेष ध्यान दिइएको छ। नीतिमा वित्तीय पारदर्शिता, मनी लान्ड्रिङ र आतङ्कवादी वित्तपोषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
यो नीतिले वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुदृढ बनाउन विभिन्न कदमहरू चालेको छ। ग्राहक पहिचान (KYC) प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ, जसले अवैध कारोबार र मनी लान्ड्रिङको जोखिम न्यूनीकरण गर्नेछ। तरलता सुविधा र तरलता व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय स्थिरता कायम राख्ने योजना छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
वैदेशिक व्यापारमा पारदर्शिता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलनका लागि तालिका ९४ मा आधारित नीतिगत सुधारहरू समावेश गरिएको छ। विपन्न वर्ग र साना उद्यमीहरूलाई लक्षित वित्तीय पहुँच विस्तार कार्यक्रमहरूले वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जुन एफएटीएफको मापदण्डसँग मेल खान्छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाले वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता र पारदर्शितालाई जोड दिएको छ।
‘एफएटिएफको सघन निगरानी सूची अर्थात् खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट मुक्त हुन नेपाललाई प्राप्त कार्ययोजनाबमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ । राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सबल बनाइनेछ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
एसिया प्यासिफिक समूह (एपिजी)ले प्रकाशन गरेको नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित नियमनकारी निकायसँग सम्बन्धित प्राथमिकताका कार्य र सुधारका सुझाव प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइबाट सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण गर्ने फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्सलाई स्वचालित बनाई अनुसन्धान कार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।
