राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारको क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । आयोगले यही वैशाख २५ मा पठाएको पत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानुनी सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायतका विषय समावेश छन् ।
यसैगरी, आयोगको पत्रमा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, विकास र मानवअधिकार, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्रबाट प्राप्त सुझाव र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषय पनि समावेश रहेका छन् ।
आयोगले पत्रमार्फत संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको आयोगले पीडितहरूसँगको परामर्श र सहमतिमा न्यायिक प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन भनेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई मात्रै बुझ्ने गरिएको भन्दै आयोगले त्यसबाहेक संविधानको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतका विगतका नजीर र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मापदण्डलाई पनि ख्याल गर्न भनेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको र त्यसले मात्रै प्राथमिकता पाएको टिप्पणी सहित आयोगले गैर न्यायिक दृष्टिकोणलाई पनि प्राथमिकता दिन सुझाएको हो । आयोगले आफ्नो सुझावबारे भनेको छ, ‘संक्रमणकालिन न्यायको प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याउन न्यायिक र गैर न्यायिक दुवै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न गरी सो सम्बन्धि कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।’
आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाहीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यस्तै, पीडित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन लगायतका परिपूरण गर्न पनि आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।
विभिन्न सरकारहरूले तीन दशकको अवधिमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन तीनवटा आयोग गठन गरेपनि कुनैले पनि काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । यसअघिका दुई आयोग आफ्नो काम गर्न नसकेर पदावधि सकिएको थियो भने पछिल्लो आयोगहरूप्रति पीडितहरूले प्रश्न उठाएका थिए । सरकारले अघिल्लो साता अध्यादेशमार्फत दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको छ । तर, नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । यसले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियाहरू यत्तिकै थाँति रहेका छन् ।
यसैगरी, नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानुन र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिले सुनिश्चित गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्व कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयहरू र सोका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरूसमेत उल्लेख गरी सरकारसमक्ष पेस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको पत्रमा निर्वाचन, मानवअधिकार एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह र मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरिनुपर्ने समग्र कार्यका बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख रहेको छ ।
