उच्च नोक्सानीमा रहेका सरकारी संस्थानको कर्मचारी, पदाधिकारीको तलब तथा सुविधामा अर्बौं खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका घाटामा रहेका त्यस्ता संस्थानमा कर्मचारी र पदाधिकारीको तलब तथा सुविधाको नाममा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको एक अध्ययनले देखाएको हो ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चारओटा संस्थान— नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको मात्रै खुद सञ्चित नोक्सानी २१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । २०८१/८२ मा चारओटा संस्थानका कर्मचारी, पदाधिकारीले तलब–सुविधाको नाममा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बुझेको अर्थ मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा सर्वाधिक खुद नोक्सान बेहोर्ने नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय अवस्था जहाज खरीद ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा देखिएको समस्या, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजहरूको न्यून उपयोग र व्यावसायिक योजनाको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता कारणले निरन्तर खस्कँदो छ । यसैगरी, खानेपानी संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल निरन्तर खुद नोक्सानीमा छन् ।
यी संस्थानको वित्तीय अवस्था कमजोर हुनुका कारणहरूमा क्रमशः उच्च महशुल बक्यौता एवं कमजोर समन्वय, न्यून क्षमता उपयोग एवं उच्च प्रशासनिक खर्च तथा परिवर्तित मिडिया परिवेशमा प्रतिस्पर्धात्मकता गुमाउनु रहेका छन् । कमजोर बजारीकरण, मागभन्दा बढी उत्पादन र समग्र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण दुग्ध विकास संस्थान वित्तीय रूपमा समस्याग्रस्त छ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा कठिनाइ र व्यावसायिक योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुजस्ता कारणले समग्र सार्वजनिक संस्थानको खुद तथा सञ्चित नोक्सान बढ्दै गएकोले वित्तीय जोखिम बढाएको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
राज्य कोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी र पदाधिकारीलाई मनपरी सुविधा बाँड्ने गरेको सरकारी अध्ययनले नै देखाउँछ । सरकारले चालू आव २०८२/८३ को बजेट भाषणमा राज्य कोषबाट सुविधा लिने निकायको सुविधामा एकरूपता ल्याउन कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो ।
सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले सरकारलाई विद्यमान मनपरीतन्त्र अन्त्य गरी सुविधा व्यवस्थित गर्न भनेको छ । अध्ययनले यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै मनपरी सुविधा बाँड्ने काममा रोक लगाउन सिफारिश गरेको छ ।
अहिले नेपालमा सार्वजनिक संस्थानमा मात्र ३४ हजार ९५१ जना कर्मचारीले काम गरिरहेको तथ्यांक छ । यसबाहेक बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानमा हजारौं कर्मचारी काम गर्छन् । यी संस्था तथा निकायको प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी सुविधा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहँदा राज्य कोषमा थप दायित्व सृजना भइरहेको समेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनअनुसार कतिपय संस्थानको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीलाई उच्च सुविधा दिइरहेको भेटिएको छ । संस्था/निकायमा ४१ प्रकारका भत्ता बाँड्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा सुविधा निर्धारण गर्दा पर्याप्त अध्ययन नहुँदा दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व बढ्दै गएको, कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिन सरकारसँग ऋण र अनुदान लिनुपर्ने अवस्थासमेत देखिएको उल्लेख छ ।
कार्यदलले सरकारलाई पारदर्शी, न्यायोचित र एकरूपता हुने गरी सुविधा दिने प्रणाली विकास गर्न भनेको छ । उसले ६० ओटा संस्थान छनोट गरेर विवरण माग गरी कर्मचारीको तलब सुविधा अध्ययन गरेको बताएको छ ।
विगतमा जमिन र कारखाना दुवै बेच्दा सरकारलाई घाटा भएको, तर उद्योग नचले पनि जग्गाको भाउ आकाशिएपछि उद्योग जिम्मा लिने व्यवसायी मात्र मालामाल भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
