राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो कटौतीले सङ्घीयताको मूल मर्ममाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाइन्।
ओलीले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्ततामा असर परेको उल्लेख गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरिन्। उनले नेपालको संविधानको धारा २५१ अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकिएको स्मरण गराउँदै अनुदान कटौतीले उक्त आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको बताइन्।
उनका अनुसार सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने बजेटको सिलिङ १० देखि २५ प्रतिशतसम्म घटाउँदा विभिन्न विकास आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको छ। यसले स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपमा दबाबमा परेको मात्र होइन, सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको उनले दाबी गरिन्। “कार्यसम्पादन भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी हुन नसक्दा स्थानीय सरकारहरू संकटमा परेका छन्, साथै ठेकेदार र सेवा प्रदायकहरू पनि मारमा परेका छन्,” उनले भनिन्।
प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारको ‘नो फाइल’ अभियान र अनुदान कटौतीबीच विरोधाभास देखिएको टिप्पणी गरिन्। उनले प्रशासनिक सुधारको नाममा ल्याइएका नीतिहरूले व्यवहारमा उल्टै अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाइन्। “एकातिर फाइल नगर्ने अभियान भनिन्छ, अर्कोतर्फ स्रोत अभावका कारण कामै रोकिने अवस्था छ, यसले सुशासनको लक्ष्यमा बाधा पु¥याउँछ,” उनले जोड दिइन्।
ओलीले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई सरकारको दया वा कृपाका रूपमा नभई संवैधानिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार यस्तो अनुदानको अभावमा स्थानीय तहहरूले शिक्षकको तलब भुक्तानी, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि व्यवस्थापन, सिँचाइ सुविधा, ग्रामीण सडक निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
उनले केन्द्र सरकारले अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने र दायित्व मात्र तल्लो तहमा थुपार्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप पनि लगाइन्। यस्तो प्रवृत्तिले सङ्घीय संरचनालाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिँदै उनले स्थानीय सरकारलाई थप स्वायत्त र सक्षम बनाउन वित्तीय स्रोत वृद्धि आवश्यक रहेको बताइन्।
ओलीले केन्द्रमुखी सशर्त अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजान र वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई बढाउन माग गरिन्। उनले सरकारको वित्तीय प्रगतिशीलताको दाबी व्यवहारमा देखिनुपर्नेमा जोड दिँदै जनताप्रति उत्तरदायी नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
“वित्तीय नीतिहरू राजनीतिक हतियारका रूपमा होइन, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने वास्तविक प्रतिबद्धताका रूपमा लागू हुनुपर्छ,” उनले भनिन्। उनले सरकारलाई स्थानीय तहको वास्तविक आवश्यकता र चुनौतीलाई ध्यानमा राखी बजेट तथा नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गर्दै सम्बोधन टुङ्ग्याइन्।
