गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट ध्वस्त बनेको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई मर्मत गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउन असम्भव देखिएपछि सरकारले त्यसलाई यथास्थितिमै संग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने तयारी थालेको छ। चीन सरकारको सहयोगमा विक्रम संवत् २०५० मा निर्मित र सुरुआतमा ‘वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’ नाम दिइएको यो भवन १५३ रोपनीको विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो।
विक्रम संवत् २०६५ मा संविधानसभाको बैठकले देशमा गणतन्त्रको घोषणा गरेपछि यसको नामबाट ुवीरेन्द्रु शब्द हटाएर संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको थियो। मुख्य हलमा दुई हजार र अन्य सात वटा साना हलमा दुई–दुई सय जनासम्म अटाउने क्षमता रहेको यस परिसरभित्र संसद् सचिवालयका साथै लगानी बोर्ड, कानुन आयोग र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखा जस्ता कार्यालयहरू सञ्चालित थिए, जसबाट सम्मेलन केन्द्रले वार्षिक करिब १८ करोड रुपैयाँ भाडा संकलन गर्दै आएको थियो।
गत वर्ष भदौ २३ गते बानेश्वर परिसरबाट चलाइएको गोली लागेर युवा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएपछि आक्रोशित भीडले भोलिपल्टै यो भवनमा आगजनी गरेको थियो। उक्त आगलागीमा भवनका नक्सालगायतका अति महत्त्वपूर्ण कागजातहरू पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका थिए। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हालै गरेको विस्तृत प्राविधिक अध्ययनअनुसार आगजनीका कारण भवनको मूल संरचना पूर्ण रूपमा कमजोर भइसकेकाले मर्मत गरेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने कुनै सम्भावना छैन, जसका कारण पुरै भत्काएर नयाँ बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन।
तथापि, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ भवन निर्माणका लागि कुनै रकम विनियोजन नगरिएकाले सरकारी अधिकारी र विशेषज्ञहरूले हालकै खण्डहर संरचनालाई यथास्थितिमा राखेर ‘जेनजी संग्रहालय’ बनाउने निष्कर्ष निकालेका छन्। ठूलो वित्तीय भार नपर्ने र ऐतिहासिक जेनजी विद्रोहको केन्द्र पनि यही भएकाले सोही आन्दोलनको स्मृतिमा संग्रहालय बनाउनेबारे सरोकारवाला निकायहरूबीच लगभग सहमति जुटिसकेको छ, यद्यपि यसबारे औपचारिक अन्तिम निर्णय हुन भने बाँकी नै छ।
