नेपालमा कानुनले अवैध ठहराएका डिजिटल गतिविधिहरू—जस्तै क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, र अनलाइन बेटिङ वा जुवा—को प्रयोग ह्वात्तै बढेपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो निगरानी र नियन्त्रणलाई कडा बनाएको छ। मोबाइल एप, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालित यस्ता गैरकानुनी वित्तीय तथा आपराधिक सञ्जालहरूमा नेपाली प्रयोगकर्ताको पहुँच पूर्ण रूपमा बन्द गराउन प्राधिकरणले देशका सम्पूर्ण टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक हरूलाई प्राविधिक कडाइ गर्न स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको छ।
प्राधिकरणको निर्देशन पालन नगर्ने वा अवैध वेबसाइट तथा एपहरूमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने सेवा प्रदायकहरूलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। रातारात धनी बन्ने लोभमा सर्वसाधारणहरू वानएक्सबेट जस्ता अनलाइन बेटिङ र क्रिप्टो कारोबारतर्फ आकर्षित भई आर्थिक ठगी र अवैध रकम प्रवाहको जोखिम बढेकाले नियामकले फेरि आफ्नो सक्रियता बढाउनुपरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०७४ सालमै क्रिप्टोकरेन्सीलाई गैरकानुनी घोषणा गरिसकेको छ भने प्रहरीले पनि यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई निरन्तर पक्राउ गर्दै आएको छ। यद्यपि, प्रविधिको सहज पहुँचका कारण यस्ता कारोबार पूर्ण रूपमा रोक्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ; जसको उदाहरण सन् २०२२ को ‘ग्लोबल क्रिप्टो एडप्सन इन्डेक्स’ अनुसार नेपाल प्रतिबन्धका बाबजुद क्रिप्टो प्रयोगमा विश्वमै १६औँ स्थानमा पर्नुले पनि पुष्टि गर्छ।
भौतिक रूपमा अस्तित्वमा नरहने र कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणबाहिर ब्लकचेन प्रविधिमा सञ्चालित हुने क्रिप्टोकरेन्सीलाई भारतलगायत केही देशले निश्चित सर्तसहित मान्यता दिए पनि नेपालमा भने यो पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ। यही वित्तीय जोखिम र कानुनी उल्लङ्घनलाई रोक्न नेपाल सरकार तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणले वित्तीय नियन्त्रणका साथसाथै इन्टरनेटको पहुँचमै प्राविधिक पर्खाल लगाउने रणनीति अपनाएका छन्।
