धितोपत्र बजारका २२ वटा ब्रोकर कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम गर्न सकेका छैनन्। यसअसार मसान्तसम्म रु. २० करोड चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने भए पनि समयसीमा सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा उनीहरू अझै अपुग देखिएका हुन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को भदौ २०७९ को नियमावली संशोधनले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी चुक्तापुँजीको न्यूनतम सीमा तोकेको थियो: सीमित कार्यका लागि रु. २० करोड, पूर्ण कार्यका लागि रु. ६० करोड र धितोपत्र व्यापारका लागि रु. १ अर्ब ५० करोड। यसका लागि २०८२ असारसम्मको समय दिइएको थियो।
सेबोनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, नयाँ नीतिपछि स्थापित ४२ वटा ब्रोकर कम्पनीले तोकिएअनुसारको चुक्तापुँजी कायम गरिसकेका छन्। तर, पुराना ५० ब्रोकरमध्ये ३८ वटाले चुक्तापुँजी बढाउनुपर्नेमा हालसम्म १६ वटाले मात्र पुर्याएका छन्। बाँकी २२ कम्पनीहरूमा एबिसी सेक्युरिटिज, अरुण सेक्युरिटिज, एसियन सेक्युरिटिज, क्रिएटिभ सेक्युरिटिज, क्रिस्टल कञ्चनजंघा सेक्युरिटिज, दिव्य सेक्युरिटिज एन्ड स्टक हाउस, इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल, कालिका सेक्युरिटिज, मल्ल एन्ड मल्ल स्टक ब्रोकिङ कम्पनी, मार्केट सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कम्पनी, मिडास स्टक ब्रोकिङ कम्पनी, नेपाल स्टक हाउस, ओपल सेक्युरिटिज इन्भेस्टमेन्ट, प्रज्ञा सेक्युरिटिज, सगरमाथा सेक्युरिटिज, सेक्युरड सेक्युरिटिज, सेवा सेक्युरिटिज, सिप्ला सेक्युरिटिज, साउथ एसियन बुल्स, श्री हर्ज सेक्युरिटिज, सुमेरु सेक्युरिटिज र स्वेता सेक्युरिटिज रहेका छन्।
बोर्डले चुक्तापुँजी नपुर्याउने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थप्ने तयारी गरेको छ। धितोपत्र व्यवसायी नियमावली संशोधन गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको समय दिने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ। नियमावलीमा चुक्तापुँजी नपुर्याउने कम्पनी मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था भए पनि कसैले पनि निवेदन दिएका छैनन्। यो नयाँ म्याद थपले ती कम्पनीहरूलाई चुक्तापुँजी कायम गर्न थप अवसर प्रदान गर्नेछ।
