सहरी विकास मन्त्रालयले बस्ती विकासको नाममा बजेटको बलात्कार गरेको जस्तो देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रममा तीन हजारभन्दा बढी टुक्रे योजना समावेश छन्। विकासको नाममा बजेटको यस्तो चिरफार हुनु, नीति तथा योजना आयोगको अवधारणा, सरकारको समावेशीता र निष्पक्षताको मर्ममै प्रहार भएको देखिन्छ।
मन्त्रालयले बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि मात्र ३६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा अत्यधिक हो। यो रकमका आधारमा ३ हजार ६० वटा योजनामा बजेट छरिएको छ। तर यी योजनाको वितरण हेर्दा समावेशीताभन्दा पनि सत्ता, पहुँच र राजनीति नै निर्धारक कारक बनेको स्पष्ट देखिन्छ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापा, सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको जिल्ला काठमाडौं र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जिल्ला रुपन्देहीमा मात्र अर्बौं रुपैयाँको बजेट खन्याइएको छ। झापामा मात्रै ९१ योजनामार्फत ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, काठमाडौंमा १३० योजनामा ३ अर्ब ९१ करोड र रुपन्देहीमा ७५ योजनामा २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी सहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार कार्यक्रमको नाममा तिलोत्तमा, देवदह, सिद्धार्थनगर, सैनामैना र लुम्बिनी नगरपालिकामा मात्र २ अर्बभन्दा बढीको थप बजेट खन्याइएको छ। यी सबै योजना र बजेटको केन्द्रमा मन्त्री र सत्तासीन नेताका निर्वाचन क्षेत्र परेकोले यो विनियोजन नीति भन्दा बढी “सत्ता सन्तुलन” को खेलजस्तो देखिएको छ।
यता देशका विकट र पछाडी पारिएका जिल्लाहरु—जस्तै पाँचथर, बाजुरा, डोल्पा, मुगु, संखुवासभा, रोल्पा जस्ता ठाउँमा नाम मात्रका योजना समावेश गरिएको छ। पाँचथरमा संघीय तहका जम्मा ४ योजनामा १२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसले समावेशी विकासको नारा झूठ सावित गरिदिएको छ।
सरकारले सांसद विकास कोष हटाएको भनी देखाए पनि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सांसद विकासकै अर्को रूप सञ्चालन गरिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। अधिकांश योजनाको आकार २५ लाखदेखि ३ करोडसम्म राखिएको देखिन्छ, जुन चुनावी क्षेत्र सन्तुलनको नक्कली आवरणमा गरिएको बजेटको विभाजन हो।
