वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालै बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै नेपालमा उत्पादित तथा आयातित वस्तुहरूमा लेबलिङ र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख अनिवार्य गरेको छ। विभागको यो एक्कासी सक्रियता पछि व्यवसायीहरूमा व्यापक असन्तुष्टि र त्रास फैलिएको छ।
अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहँदा व्यवसायीहरूलाई चेतावनी र जरिवानाको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। एक व्यवसायीले भने, “हामी विभागलाई सधैं सहयोग गर्न तयार छौं, तर अनुगमनका क्रममा सानो त्रुटिमा पनि तुरुन्त जरिवाना गरिन्छ। सुधारका लागि मार्गदर्शन गर्नुको सट्टा डर देखाउने प्रवृत्ति बढ्दैछ।”
व्यवसायीहरूका अनुसार खुद्रा पसलहरूमा विक्रि हुने साना–साना मूल्यका वस्तुहरूमा एमआरपी नदेखिएको भन्दै जरिवाना लगाउने क्रम बढेको छ। उनीहरूको भनाइमा यस्तो शैलीले व्यवसायीहरूमा नकारात्मक सन्देश दिन्छ र व्यापारिक वातावरण बिग्रिन सक्छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागको एक्कासी अनुगमनलाई अस्वाभाविक भनेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले अनुगमनको समय र तरिका उपयुक्त नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, “विभागले बेमौसमी अनुगमन गरेर व्यवसायीलाई त्रासमा पार्दैछ। साना व्यवसायीमाथि जरिवानाको चाप अत्यधिक छ।”
चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले पनि विभागले समय नदिई सिधै कारबाही गर्ने शैली अपनाएको भन्दै आलोचना गरे। उनका अनुसार विभागले रिटेलरहरूलाई कारबाही गरिरहेको भए पनि लेबलिङको जिम्मा आपूर्तिकर्ता वा वितरकको हुन्छ। उनले सबै पक्षलाई समयमै जानकारी दिई सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ अनुसार ०८२ साल वैशाख २१ मा सूचना जारी गरी अनुगमन सुरु गरेको हो। ऐनले आयातकर्ताको नाम, वस्तुमा प्रयोग भएका तत्वहरू, परिमाण, उत्पादन तथा उपभोग मिति, ब्याच नम्बर, एमआरपी आदि अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, व्यवसायीहरूको भनाइमा ऐन लागू भएको धेरै समयपछि अब मात्र कार्यान्वयन गर्ने शैली र तत्काल जरिवाना गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ। उनीहरूले अनुगमनलाई नियमित, सूचना–आधारित र सहयोगमुखी बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उपभोक्ता र बिक्रेतालाई प्राविधिक विषयमा सचेत गराउनु जरुरी रहेको उनीहरूको धारणा छ।
