नेपालमा हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको छैठौं मूल्यांकनपछि नेपालले थप ४ करोड २७ लाख डलर (करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) कर्जा पाउने भएको छ। मे २६ देखि जुन १० सम्म काठमाडौंमा सार्वत जहानको नेतृत्वमा रहेको आइएमएफ टोलीले उक्त मूल्यांकन गरेको हो। आइएमएफको व्यवस्थापन र कार्यकारी बोर्डबाट स्वीकृति भएपछि सो रकम उपलब्ध हुने भएको हो।
योसँगै नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत कुल ३३ करोड १८ लाख डलर (झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त गरिसकेको हुनेछ। आइएमएफले यो सुविधा अन्तर्गत नेपाललाई कुल ४९ अर्ब रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने योजना राखेको छ। कर्जाको उद्देश्य नेपालमा वित्तीय क्षेत्र र बजेटरी प्रणालीको सुधारलाई सघाउनु रहेको छ।
यसै सन्दर्भमा, राष्ट्र बैंकले आइएमएफ सहयोग अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकमार्फत नेपालका १० ठूला बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) गराउने तयारी अघि बढाइरहेको छ। यसले बैंक नियमन, सुपरीवेक्षण मजबुत बनाउने, कोभिड–१९ बाट प्रभावित कर्जाको निगरानी गर्ने, तथा पुँजी अभावमा रहेका व्यवसायको कर्जा पुनर्संरचना गर्ने कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नेछ।
आइएमएफको टोलीले नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरू क्रमशः सुधारतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गरेको छ। निर्माण, उत्पादन र जलविद्युत क्षेत्र लयमा फर्किन थालेको र कृषिमा समेत सुधार देखिएकोले गत सेप्टेम्बरको बाढीबाट परेको आर्थिक असर कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण आइएमएफले गरेको छ। मार्चमा यसै वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो।
यद्यपि, बैंकहरूमा खराब कर्जा दर अझै उच्च (५.२ प्रतिशत) रहेको र सहकारी क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नआएको आइएमएफको निष्कर्ष छ। यस जोखिमको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी गठन गर्नु पर्ने सुझाव पनि आइएमएफले दिएको छ।
