राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक मर्जरको चर्चा सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि त्यो हाल अर्थ मन्त्रालयको दराजमै थन्किएको छ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको नेपाल बैंकबीच मर्जरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २०७९ माघमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रस्ताव गरेपछि २०८० वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको संयोजक अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल थिए भने सदस्यमा नेपाल बैंकका सञ्चालक धनीराम शर्मा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सञ्चालक शम्भुप्रसाद मरासिनी, नेपाल बैंकका तत्कालीन सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठ थिए।
कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाए पनि त्यसपछि दुईपटक महाशाखा प्रमुख परिवर्तन भए, तर प्रतिवेदनको फाइल खोलेर छलफल भएको देखिँदैन। अहिले संयोजक बराल सचिव पदमा बढुवा भएर वाग्मती प्रदेशमा कार्यरत छन्, अन्य सदस्यहरूमध्ये अधिकारी र श्रेष्ठले अवकाश पाइसकेका छन्।
हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ देवेन्द्रराम खनाल र नेपाल बैंकका सीईओ तिलकराज पाण्डे मर्जरबारे कुनै छलफल नभएको बताउँछन्। भन्सार विभागका महानिर्देशक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सञ्चालक महेश भट्टराईले पनि मर्जरबारे कुनै औपचारिक बहस नभएको जानकारी दिए।
नेपाल बैंकका पूर्व सीईओ अधिकारीका अनुसार, निजी बैंक मर्जरले पूँजीको आकार बढ्दै गएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारी बैंकले पनि मर्जरमा जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो। प्रतिवेदन तयार पारिएर बुझाइएको भए पनि त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनको भनाइ छ।
दुवै बैंक सबल स्थितिमा छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्तापुँजी १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ भने नेपाल बैंकको १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ। एक बराबर एकको स्वाप रेसियोमा मर्जर भएमा यो संयुक्त बैंकको चुक्तापुँजी ३० अर्ब नाघ्नेछ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म १ अर्ब २० करोड नाफा कमाएको छ भने नेपाल बैंकले २ अर्ब ७८ करोड नाफा गरेको छ।
पूर्वगभर्नर अधिकारीले मर्जरको आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारी बैंक सानो नबनोस् भनेर मर्जरको पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर, राजनीतिक समीकरण फेरिँदै जाँदा विषयलाई निरन्तरता दिन नसकिएको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार, “पहिले कार्यदल बनेको हो तर पछिल्लो समय मर्जरबारे कुनै छलफल भएको छैन। राजनीतिक नेतृत्व फेरिँदा त्यसको निरन्तरता नदिइएको जस्तो देखिन्छ।”
