बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साना, मझौला तथा विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्ष्यभन्दा कम विस्तार भएको छ। २०८२ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत कर्जा यस क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्नेमा बैंकहरूले २०८१ चैतसम्ममा १०.९२ प्रतिशतमात्रै प्रवाह गरेका छन्। बैंकरहरूका अनुसार, अहिलेको गतिअनुसार लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ। उनीहरूले साना तथा मझौला क्षेत्र धराशायी हुनुलाई अर्थतन्त्र सुस्तताको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएका छन्। राष्ट्रिय बैंकका कतिपय प्रावधानका कारण पनि यस क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न कठिनाइ भएको बैंकरहरूको बुझाइ छ। २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम (रु. २ करोडभन्दा कम रकमको कर्जा) र प्रत्यक्ष प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी अनिवार्य गरिए पनि, यस क्षेत्रमा कर्जा विस्तार लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका डेपुटी जनरल म्यानेजर राजेश शर्माका अनुसार, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण साना तथा मझौला व्यवसायलाई कर्जा दिन समस्या भएको छ। उनले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण साना तथा मझौला क्षेत्रको कर्जा बढी निष्क्रिय भइरहेको र असुलीमा समेत समस्या आएकोले कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताए। यस चुनौतीका बाबजुद, एनआईसी एशिया बैंकले अन्य बैंकहरूको तुलनामा यस क्षेत्रमा बढी कर्जा लगानी गरेको छ। कृषि विकास बैंकले २३.५२ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्दा एनआईसी एशियाले १७.०१ प्रतिशत लगानी गरेको छ। एनआईसीका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनराज खनियाले विगतदेखि नै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई केन्द्रमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएकाले अहिले सहज भएको बताए। यद्यपि, यस क्षेत्रमा आएको समस्याले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई असर पारेको उनको भनाइ छ। नयाँ उद्यम नआउनु, पुरानाले कर्जा लिइसकेको र डिफल्टमा पर्नुजस्ता कारणले कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको र असुलीमा पनि कठिनाइ भएको उनले बताए।
पछिल्लो समय कर्जाको माग नबढेका कारण यो महिनाभित्र तोकिएको सीमा पूरा हुने सम्भावना न्यून छ। केन्द्रीय बैंकले विकास बैंकहरूलाई कुल कर्जाको २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई १५ प्रतिशत लघु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गरेको छ। वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ। तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरे वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम पुर्याउनुपर्ने रकममा नपुग रकममा गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लाग्ने व्यवस्था छ। यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबर रकम हर्जाना कायम गर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ।
विभिन्न बैंकहरूको साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा लगानीको अवस्था हेर्दा: कृषि विकास बैंक (२३.५२%), एनआईसी एशिया बैंक (१७.०१%), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (१६.२८%), कुमारी बैंक (१५.९४%), नेपाल बैंक (१२.८१%), माछापुच्छ्रे बैंक (११.६९%), ग्लोबल आइएमई बैंक (११.०६%), सिद्धार्थ बैंक (१०.६७%), सिटिजन्स बैंक (१०.४३%), र एभरेष्ट बैंक (१०.२९%) ले लक्ष्यको नजिक वा सोभन्दा बढी लगानी गरेका छन्। यद्यपि, नबिल बैंक (९.०२%), लक्ष्मी सनराइज बैंक (८.४२%), सानिमा बैंक (८.२६%), नेपाल एसबिआई बैंक (७.०१%), एनएमबि बैंक (६.७०%), नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (६.३८%), हिमालयन बैंक (४.७९%), र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक (४.२५%) को लगानी भने लक्ष्यभन्दा कम रहेको देखिन्छ। यसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि बैंक तथा नियामक निकाय दुवैलाई थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
