नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत घोषणा गरेका नयाँ व्यवस्थाले ब्याजदर अनियन्त्रित हुने बैंकरहरूको निष्कर्ष छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ब्याजदर घटाउन तथा बजारमा तरलता पठाउन भन्दै केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले पुनर्कर्जाको ब्याजदर घटाउने, ऋणपत्रलाई अनिवार्य गर्ने, कल डिपोजिटको सीमा तोक्ने, आधारदर (बेसरेट) र ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणनालाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक समीक्षाले गरेका कतिपय व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै बैकर्सले विरोध जनाएका छन् । संघले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई झन् अनियन्त्रित बनाउने बताएको छ । बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका केही बुँदाहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा पुनः ब्याजदर अनियन्त्रित हुन सक्ने देखिएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय बजार तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरूप बैंकहरूको ब्याजदर, शुल्क तथा दरहरू खुला बजारलाई नै छोडन भनेको छ । ब्याजदर अन्तरलाई क्रमशः ५.५ बाट ४.५५ मा ल्याउनुपर्ने वर्तमान व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा लगानीको प्रतिफललाई अलग गरी औसत ब्याजदर गणना विधि लागू गरिएमा बैंकिङ क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा भएको खर्चलाई धान्न कठिनाइ हुने भन्दै संधले विरोध जनाएको हो । तत्काल कल निक्षेपलाई तोकिएको प्रतिशतमा झार्दा पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र निक्षेपको ब्याज अनियन्त्रित हुन सक्ने बैंकर्सको दाबी छ । त्यस्तै, दीर्घकालीन बन्डको प्रतिफलमा सीमा तोकी अनिवार्य निस्कासन गर्ने प्रावधानले त्यस्ता बन्डहरू बिक्री नहुने, बैंकले तोक्दै आएको प्रिमियम कर्जाको जोखिममा आधारित भएर बैंकले नै तोक्न पाउनुपर्ने, विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउँदा लाइबर रेटभन्दा १.२५ भन्दा बढी ब्याज दिएर कर्जा लिन नपाइने प्रावधान सान्दर्भिक नहुने बैंकर्स संघले माग गरेको छ । मुलुकमा भएको उच्च आर्थिक गतिविधि तथा लगानीयोग्य रकमको अभावले गर्दा ब्याजदरमा अस्थिरताका देखिएको हो ।
