पुँजी बजारका लगानीकर्ताले २० बुँदे राहत प्याकेजको माग सहित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई पत्र लेखेका छन् । पूँजी बजार सम्बन्धी सरोकारबाल चार संगठनले संयुक्त ज्ञापन पत्रका रुपमा राहत प्याकेजको माग सहित पत्र लेखेका छन् ।
लगानीकर्ताहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पनि पुँजी बजारका लागि तत्कालिन राहत र दिगो विकासका केहि महत्वपूर्ण एजेण्डा सम्बोधन गराउन बोर्डले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नमाग गरेका छन् ।
यस्ता छन् लगानीकर्ताहरुको माग
- १) नेपालको पुँजिवजारलाई अत्याधुनिक प्रविधि मैत्रि बनाउन पुर्ण स्वचालित अनलाईन प्रणालिको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
- २) नेपाल धितोपत्र वोर्ड द्वारा लकडाउन अवधिमा जारी गरिएको धितोपत्र सन्चालन सम्वन्धि कतिपय बुँदाहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन वाधा भएकोले त्यस्ता बुँदाहरूलाई सहज हुनेगरी परिमार्जन गरिनु पर्ने ।
- ३) डिम्याट र बैंक ईन्ट्रिगेशन सम्बन्धि कार्य गरिनुपर्ने ।
- ४) शेयर वजारमा नेपाल सरकारले यो भन्दा अगाडिनै निर्णय गरि सकिएको ठुलो मात्रामा लगानि गर्न सक्ने संस्था नागरिक लगानि कोष लाई यथासिघ्र वजारमा प्रवेश गराउनु पर्ने ।
- ५) हाल शेयर मार्जिन कर्जामा उपभोग गरिंदै आएको ६५% को सिमालाई बढाई ८०% कायम गर्ने र Weighted Average गणना गरिने प्रकृया १८० दिनको सट्टामा १२० दिन कायम गरिनु पर्ने ।
- ६) शेयर कर्जा लिएका ऋणिहरूको कर्जाको म्याद समाप्त भएको भए स्वत: नविकरण गरि मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- ७) हाल प्रचलनमा रहेको क्रस होल्ड नहुने गरि शेयर खरिद गर्न पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था र ईन्स्युरेन्स कम्पनीहरूको लगानि गर्न पाउने सिमा सत प्रतिशत बृध्दि गरिनु पर्ने ।
- ८) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने शेयर धितो कर्जाको प्राथमिक पुँजिकोषको सिमा सत प्रतिशत बृध्दि गरिनुपर्ने ।
- ९) म्युचुअल फण्डहरूले शेयर बजारमा लगानि गर्नुपर्ने सिमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने र उक्त फण्डहरूलाई दिईँदै आएको आरक्षण वापत छुट्याईएको शेयरमा कम्तिमा ३ वर्षको लकिंग पिरियड राखिनुपर्ने ।
- १०) पुँजिवजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरू संग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकि बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
- ११) शेयर वजार सम्वन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्दा लगानिकर्ताहरूका प्रतिनिधिहरू समेतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
- १२) हाल प्रचलनमा रहेको ५% लाभकरलाई अन्तिम लाभकर घोषणा गरिनुपर्ने ।
- १३) शेयर वजारका लगानिकर्ताहरूलाई अल्पकालिन र दीर्घकालीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी दीर्घकालीन लगानिकर्ताहरूलाई पुँजिगत लाभकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने र संस्थागत लगानिकर्ताहरूलाई पुँजिवजारमा थप आकर्षित गर्न संस्थागत पुँजिगत लाभकर समेत कम गर्नुपर्ने ।
- १४) बैंक तथा वित्तीय संस्था,नागरिक लगानि कोष,कर्मचारी संचय कोष,नेपाल टेलिकम,विमा कम्पनी,पेन्सन फण्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका कम्पनिहरूलाई दोश्रो वजारमा लगानि गर्न आवश्यक र आकर्षक वातावरण बनाई लगानि गर्न लगाउने ।
- १५) गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप नेपालमा पनि २०६५ साल देखि धितोपत्र वोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको/नगराईएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- १६) हाल संचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करिव ३ हजार शाखाहरू मार्फत शेयर कारोवार गराउने गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनिहरूलाई ब्रोकर लाईसेन्स तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- १७) मर्जर वा एक्विजिसन गर्दा लाग्ने समयको स्पष्ट निर्धारण गर्ने र सकेसम्म शेयर कारोवार नरोक्ने,तर रोक्नै परेमा बढिमा ४५ दिनको सिमा निर्धारण गर्ने ।
- १८) स्टक एक्सचेंजमा कारोवार हुने कम्पनिहरूले निश्चित सर्त र सिमाको अधिनमा रहि आफ्नो कम्पनिको शेयर आफैले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
- १९) हाल विधमान नियममा रहेको वोनसमा लाग्दै आएको दोहोरो पुँजिगत लाभकरको व्यवस्था तुरून्तै खारेज गरिनुपर्ने ।
- २०) पुँजिवजारमा एकद्वार प्रणालि (One door policy) अवलम्बन गर्दै यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।
