विरामीको उपचारमा खर्च भएको रकम सरकारबाट भुक्तानी नदिएको भन्दै बुटवलस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मृगौला डाइलासिस सेवा बन्द गरेको छ । यस अगाडिको रकम सरकारले भुक्तन नगरेपछि संचालक समितिको बैठकले असार १ गते देखि उपचार सेवा नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले बताए । आलमले सम्मेलनमा विरामीको उपचार गरेवापतको ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ११ महिना देखि भुक्तानी नभएको र आफूहरुले समेत सप्लार्यसको रकम भुक्तानी गर्न नसकेकोले गर्दा सेवा नै बन्दगर्नु परेको बताए ।
उनका अनुसार अस्पतालले रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि सप्लायर्सले विरामीका लागि आवश्यक पर्ने औषधी र उपकरण रोकेका छन् । मिर्गौला पीडितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधी र उपकरण सप्लायर्सले अस्पताललाई दिन बन्द गरपछि बाध्य भएर उपचार सेवा नै बन्द गर्नु परेको आलमको दाबी छ ।
संघीय सरकारबाट साउनदेखिको उपचार खर्च वापतको रकम भुक्तानी नभएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा अहिलेपनि नियमित डायलासिस गरिरहेका साढे ३ सय मिर्गौला पीडित छन् । प्रदेश ५ मा मिर्गौला पीडितको संख्या ६ सयको हाराहारी छ ।
अस्पतालले बुटवलसँगै दाङको लमही, पाल्पाको तानसेनबाटसमेत मृगौला पीडितका लागि निस्शुल्क डायलासिस सेवा दिंदै आएको छ । सरकारले मृगौला पीडितको उपचारका लागि प्रति व्यक्ति प्रति डायलासिस २ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने गरेको थियो । जुन रकम ९ वर्ष अघिदेखिको हो । अहिले प्रति व्यक्ति ५ हजार भन्दा बढी शुल्क लाग्ने भएपनि अस्पतालले सरकारको ९ वषै अघिकै दरमा सेवा दिंदै आएको र दिनु पर्ने रकम पनि रोकेको कारणले अस्पतालले सेवालाई निरन्तरता दिन नसकेको बताएको हो ।
अस्पतालको नविकरण नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी रोक्दै आएको छ । अस्पतालका संचालक १४ महिनादेखि नविकरणका लागि दौडधुपमा छन् । संघीय सरकाले प्रदेशको अधिकार भन्ने र प्रदेश सरकारको नियमावली नबन्दा अस्पतालहरु लामो समयसम्म नविकरण हुन सकेका छैनन् ।
अहिले प्रदेश सरकारले नियमावली तयार गरेको छ । अस्पतालको नविकरण गर्नै लाग्दा संघीय सरकारले बिशिस्टकृत सेवा दिने अस्पताल संघ अन्र्तगत नै पर्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि नविकरण रोकिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आवको जेठ १८ गते पत्र पठाउँदै क्यान्सर, मुटु रोग, मृगौला रोगको सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था संघ सरकार अन्र्तगत पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै २०७५ माघ १४ गते सात वटै प्रदेशका मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ५० शैया सम्मका सबै अस्पतालको संचालन अनुमति, दर्ता, नविकरण, स्तरोन्नती तथा नियमन सम्बन्धि कार्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयको हुने जनाएको थियो ।
