निजी क्षेत्रको आन्दोलनपछि सरकारले असार ७ गतेसम्म कर बुझाउने म्याद बढाए पनि सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कर बुझाउने मितिविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बुधबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै असार ७ गतेभित्र कर बुझाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश जारी गरेको हो ।
मंगलबार अदालतले विपक्षीहरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाट, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ दिन आदेश जारी गरेको थियो । मंगलबार नै अदालतले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारण सहित उपस्थित हुन भनेको थियो ।
यसअघि निजी क्षेत्रको तीव्र दबाबपछि सरकारले लकडाउनका बेला कर भुक्तानी गर्न दिएको आदेशात्मक सूचना फिर्ता भएको थियो । निजी क्षेत्रको संस्थागत विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको समेत साथका कारण सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुगेपछि आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ २५ सम्म बुझाउनुपर्ने कर विवरण र आयकर अब असार ५ गतेसम्म बुझाए हुने अर्को सूचना जारी गरेको थियो । तर, लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म ब्यवासायीहरुले कर बुझाउन ३ महिना समय माग गरेको थिए । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संगठनले दिएको दबाबमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले भद्र अवज्ञा गर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने अन्यथा जरिवाना लाग्ने जनाएको थियो । लकडाउनको बिचमा कर दाखिला गर्न नक्सक्ने भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ बागमती प्रदेश, नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघलगायतले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कारोवार दैनिकबाट
