सर्वोच्च अदालतले जग्गा जमिन बैंकमा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध विष्णु बहादुर सुनुवारले दिएको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भन्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुनका लागि खेतीयोग्य जग्गा र गैर कृषिक्षेत्रको जग्गा भनी जग्गाको वर्गीकरण नहुँदासम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
