चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिनै लाग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ‘क्लोजिङ’को तीव्र चटारो सुरु भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम वित्तीय विवरण सुधार गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण बैंकहरू यतिबेला दबाबमा छन्। असारमा सकिने आर्थिक वर्षको ‘फाइनल’ वित्तीय विवरण साउन ७ गतेभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ।
अघिल्ला त्रैमाससम्म वासलतका कर्जाहरू मिलाउँदै आएका बैंकहरूका लागि यो अन्तिम त्रैमास झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। रिकभरीमा सहजता आउने अपेक्षा गरिए पनि लामो समयदेखि जारी आर्थिक मन्दीका कारण त्यो सम्भव भएको छैन। देशको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नसक्दा बैंकहरूको लगानी उठाउने क्रममा ठूलो समस्या देखिएको छ। हाल बैंकका सम्पूर्ण समूह, व्यवस्थापनदेखि बोर्डसम्म, रिकभरीमा केन्द्रित छन्।
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तिलकराज पाण्डेयका अनुसार बैंकहरूलाई रिकभरीमा समस्या सिर्जना भएको छ र बैंकको पूरै समूह यसैमा लागेको छ। उनले अर्थतन्त्र विस्तारै सुधारोन्मुख बन्दै गएमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि केही सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। एक वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले पनि असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा ऋण रिकभरीमा झनै चुनौती बढेको र यसले अन्य विषयमा ध्यान दिन नसकेको बताए। बोर्ड र व्यवस्थापनबाट रिकभरीका लागि दबाब आउने गरेको उनको भनाइ छ। बैंकहरू अहिले नयाँ ऋण लगानी गर्नुभन्दा आफ्नो वासलतको स्थिति सुधार्नमा बढी केन्द्रित छन्।
बैंकहरूले अन्तिम त्रैमासको वित्तीय विवरण सुधार्न र वासलत व्यवस्थापन गर्न ऋण लगानी रोकेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, यतिबेला बैंकहरूमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। तरलता प्रशस्त भए पनि पुँजीकोषमा आएको दबाबका कारण केही बैंकहरू भने कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। कुमारी, हिमालयन, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स र प्रभु बैंकजस्ता वाणिज्य बैंकहरू पुँजीकोष दबाबका कारण ऋण लगानी गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
हालसम्म वाणिज्य बैंकहरूको गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्ति ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जाको अनुपात ८ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार ९ गते एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै बैंकहरूलाई केही सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा भुक्तानीको समय बढाउने, निर्देशित क्षेत्रमध्ये केही ऋण पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने, र निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समय बढाएर सीमा घटाउनेजस्ता नीतिहरू ल्याएको छ।
