नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाहरूले स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउन र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा राखेको छ । परिसंघले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणालाई विशेष रूपमा सकारात्मक ठानेको छ । यसले उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्रलगायतका व्यवसायलाई आवश्यक चालु पुँजी कर्जा प्राप्त गर्न सहज हुने परिसंघको भनाइ छ ।
परिसंघले विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अध्ययन र पुनरावलोकन, साथै ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अवलम्बन गर्ने विषयलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको हो । साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई लक्षित गर्दै हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायको तीन करोड रुपियाँसम्मको कर्जाको ब्याजमा आधारदरमा दुई प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यसलाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले विद्यमान अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको दाबी छ ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको तीन लाखसम्मको र महिलाले लिएको पाँच लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पुँजीको दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई थप लगानीका लागि सहजता प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेका हो । पूर्वाधारमा लगानीका लागि स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी आंशिक रूपमा सुधार्न सहयोग पुग्ने परिसंघको भनाइ छ ।
लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अंकुशमा पुनरावलोकन गर्ने विषयको स्वागत गर्दै यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा (नगद लाभांश) बढ्ने र माग वृद्धिमा सहयोगी हुने परिसंघले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीति आर्थिक पुनर्उत्थान गर्ने गरी सहज कर्जा प्रवाहमार्फत वित्तीय क्षेत्र चलायमान बनाउने गरी आएको जनाएको छ । चेम्बरले मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक र वित्तीय सहजीकरण गर्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिएको हो ।
चेम्बरले ब्याजदर करिडोरमा गरिएको संशोधनले तरलता व्यवस्था हुने र ब्याजदर नबढ्ने अपेक्षा गरेको हो । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएकोलाई चेम्बरले राम्रो भनेको छ ।
निजी आवासीय घर निर्माण÷खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपियाँ कायम गरिने व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ । कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसाय विस्तार हुने र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउने चेम्बरको ठहर छ ।
हाउजिङ तथा रियलस्टेट व्यवसायमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण एवं पुनर्संरचना गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ । निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको भनाइ छ । ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन भए जलविद्युत् क्षेत्रका ऋणीले राहत पाउने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
उता, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र सुषुप्त अवस्थामा रही आर्थिक एवं बैंकिङ क्रियाकलापले गति लिन नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिले नीतिगत अंकुशभन्दा अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई बढावा दिने गरी अवलम्बन गरिएका सन्तुलित, समयसापेक्ष र उदार नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा खस्किएको मनोबल र आत्मविश्वास बढाएको जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोषमा दबाब झेलिरहेको वर्तमान अवस्थामा कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजी कोष सुदृढ बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु र बैंकदर तथा नीतिगत दर घटाइनुले कर्जा विस्तारमा सहजता ल्याई मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त हुने सकारात्मक संकेत देखिएको सिबिफिनले जनाएको हो ।
