चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानका कारण विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएको ४९ सय ६७ मेगावाट विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । गत १५ जेठमा सार्वजनिक बजेटमा पीपीएका लागि ‘टेक एन्ड पे’ को नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार बजेटअगावै प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको ५४ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए अन्योलमा परेको हो । साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएसमेत रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको निरन्तर पीपीए भइरहेको थियो, त्यो पनि रोकिएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
गत वैशाखमा १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएका लागि निवेदन दिन प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको थियो । १२ चैत २०८१ सम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) र अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई पीपीएका लागि बोलाइएको थियो । तर बजेटमा नदी प्रवाही आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ को नयाँ व्यवस्था आएपछि पीपीए नै रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको हो ।
बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था आएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले चौतर्फी दबाब दिए । यो विषयमा सत्ता साझेदार कांग्रेसले पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो । लगत्तै १० असारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई प्रस्ट्याउँदै भनेका थिए, ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त बुँदाको आशय उत्पादित बिजुली खेर जान नदिने, ऊर्जा खपतको सुनिश्चितता भएका आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने, निजी र बैंकिङ लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने, सुक्खायाममा विद्यमान ऊर्जाको कमी पूरा गर्ने, सरकारको सम्भावित दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रूपले धान्न सक्ने गरी दायित्व सिर्जना गर्ने गरी पीपीए गरिने रहेको बताए ।
