प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई झोक चल्दा प्रधानमन्त्रीसमेत सैन्य शैलीमा बर्खास्त र नियुक्त हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा मंगलबार आयोजित १९औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै ओलीको यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री संसद्बाट चुनिने भएकाले अदालतको विषय नरहेको दाबी गरे।
उनले अदालतलाई झोक चल्दा बर्खास्त र नियुक्त समेत गरेको ताजा अनुभव आफूसँग रहेको बताए। अदालत संविधानको व्याख्याता भएकाले अनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधालाई लिएर त्यस्तो फैसला हुने गरेको बताए। आफूले अदालतको हुर्मत लिएको नभई अनुभव आदानप्रदान गरेको उनको भनाइ छ।
साबिकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओलीले दोस्रो पटक २०७८ साल जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले विघटन गरेकी थिइन्।
उक्त विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्दै असार २८ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले संसद् विघटन नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको ठहर गरेपछि ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका थिए।
