संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एन–प्याब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश ‘अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण’ प्रावधान हटाउन सरकारसमक्ष पाँचबुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुवै संस्थाले विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाउनुपर्ने र विद्यालयहरूले पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना तथा खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने प्रावधान हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरेर मात्र वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने दुवै संस्थाले माग गरेका छन् ।
साथै, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली २०६० को नियम (क) मा रहेको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था र २०७७ को संशोधन ऐनअन्तर्गतका विभेदकारी प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने माग प्रस्तुत गरिएको छ ।
दुवै संस्थाले आफ्ना माग सम्बोधन नभए बिहीबारदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभास न्यौपाने र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी राज्यसँग टकराव होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेका छौँ । तर हाम्रो अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि आघात पुर्याउने प्रयास भयो भने संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछौँ ।”
