नेपालले पछिल्ला चार वर्षमा ४८ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँको बिजुली निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, सो अवधिमा भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गरिएको बिजुलीको कुल मूल्य ४८ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने ६४ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरिएको छ।
नेपालले सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि भारतमा बिजुली निर्यात सुरु गरेको हो। सुरुमा ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गरिएको थियो र त्यसयता निर्यात विस्तार हुँदै आएको छ। हाल नेपाललाई भारतमा १०९०.९ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति प्राप्त छ।
बंगलादेशतर्फ पनि निर्यात भइरहेको छ। २०८१ कात्तिक ३० देखि बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ। भारत र बंगलादेश मिलाएर बर्खा याममा कुल ११३०.९ मेगावाट बिजुली निर्यात हुँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले भारत र बंगलादेशलाई १७ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ बराबरको बिजुली बिक्री गरेको थियो। सोही वर्ष हिउँदको सुख्खा याममा भारतबाट १२ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँको बिजुली आयात पनि गरिएको थियो।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि निर्यात बढी गर्दै खुद आयातकर्ताबाट खुद निर्यातकर्ता बन्न सफल भएको थियो। यसअघि २०७८/७९ र २०७९/८० मा निर्यातभन्दा आयात बढी भएर घाटामा व्यापार भएको थियो।
प्राधिकरणले देशभित्र खपतपछि बाँकी बिजुली दुई तरिकाले बिक्री गर्छ — ‘डे अहेड तथा रियल टाइम मार्केट’ मार्फत प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत सम्झौताअनुसार भारतीय कम्पनी एनटीपीसीलाई बिक्री गरेर। निर्यात गरिएको बिजुलीको औसत दर प्रतियुनिट ८ रूपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ।
बर्खा याममा मात्र निर्यात भइरहेको हालको अवस्थाबाट वर्षभरि निर्यात गर्न सकिएमा नेपालले ८६ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने अनुमान छ। तर हिउँदमा आफैंलाई अपुग हुने भएकाले भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्छ।
हाल नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६ सय मेगावाट नाघेको छ। पिक आवरमा खपत २२ सय–२३ सय मेगावाट भए पनि उत्पादन ३ हजार–३१ सय मेगावाट भइरहेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने, “भारत र बंगलादेशमा निर्यात भइरहेकाले बिजुली खेर जाने समस्या छैन।”
नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण क्रममा प्रारम्भिक सम्झौता २०८० पुस १९ मा मूर्तरूप लिएको थियो। यसपछि निजी क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित बनेको छ।
सरकारले २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमा १३ हजार मेगावाट देशमै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना छ। यसको लागि करिब ४६ खर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
