अन्ततः सरकार र सत्तापक्ष यस वर्षदेखि निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष कायम गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको मङ्गलवार बिहान बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिमा यस अघि सहमति भइसकेको विधेयक पारित भएको वर्षमा ५८ वर्षमा अवकाश उमेर राख्नेमा सरकार तयार भएको जानकारी गराएकी हुन् ।
विगत ३ दिनदेखि मन्त्रीसँगै सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले मुख्यसचिव सहित केही सचिवको सेवा अवधि एक वर्ष लम्बाउनका लागि विधेयक पारित भएको वर्षमा ५९ वर्षमै अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पनि विधेयक पारित भएको वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो वर्षमा ५९ र तेस्रो वर्षमा ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश उमेर राखिएको थियो । प्रतिनिधि सभाले पनि प्रस्तावित विधेयकलाई नै जस्तोको त्यस्तै पारित गरेको थियो ।
