प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सुझाव विपरीत, ठूला दलका एक–एक जना प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद्मा नराख्ने अडान लिएकी छिन्। बीबीसी नेपाली सेवामा कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले युवा पुस्ताको आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार मन्त्रिपरिषद्का सदस्य नियुक्त गरिने र दलका प्रतिनिधि समावेश गर्दा चुनाव निष्पक्ष नहुने आशंका व्यक्त गरिन्। विगतमा चुनावमा हेलिकोप्टर प्रयोग र मत प्रभावित पार्ने प्रयासजस्ता घटनालाई मध्यनजर राख्दै, उनले स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुने राष्ट्रपतिलाई जवाफ दिएको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले २५ मन्त्रालयका लागि ११ जना मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने र उनीहरूलाई दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको जानकारी दिइन्। मन्त्री छनोटका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रस्ताव आइरहेको र उपलब्धमध्ये क्षमतावान व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नहुने र संविधानको भावनाअनुसार दलित, जनजाति, महिला, र पिछडा वर्गको प्रतिनिधित्वलाई ख्याल राखिने उनले स्पष्ट पारिन्।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएलगत्तै भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापनाका लागि आयोग गठन गरिने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्। उक्त आयोगको समयावधि एक महिना मात्रै रहनेछ, विशेष अवस्थामा १५ दिनभन्दा बढी नहुने उनले बताइन्। यसका साथै, २४ भदौमा भएका सरकारी र निजी सम्पत्तिको तोडफोड, २३ भदौमा भएको गोली प्रहार, र आन्दोलनका क्रममा उठेका भ्रष्टाचार तथा बेथितिका विषयमा अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय र स्वतन्त्र आयोग बन्नेछन्।
राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकीले कुनै लोभ वा दबाबमा नपरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्। न्यायाधीश राजनीतिमा जान नहुने आफ्नो पूर्वअडान कायम रहेको र प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव असहज अवस्थामा स्वीकार गरेको उनले स्पष्ट पारिन्। आफू चुनाव गराउने अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र यसलाई राजनीतिक रूपमा नबुझ्न आग्रह गरिन्। चुनावपश्चात् आफू कुनै पनि चुनाव नलड्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
छिमेकी सम्बन्धका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा, उनले विगतका सम्बन्धकै आधारमा थप सुधार गर्ने प्रयास गर्ने बताइन्। जिम्मेवारी लिँदा कुनै चुनौती महसुस नभएको उनको भनाइ छ। वकालत पेसाबाट आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद विघटनको प्रकरण अदालतबाट उल्टिएमा सो फैसला स्वीकार गर्ने बताइन्।
केही राजनीतिक दलहरूले आफूलाई रुचाएको तर संसद विघटन गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएको उनले बताइन्। अनुसन्धानका क्रममा दल वा नेताहरू जोडिएमा कसैलाई नछाड्ने संकेत गर्दै उनले भनिन्, ’जबसम्म विद्यार्थीले थालेको एन्टी करप्सनको अनुसन्धान हुँदैन, तबसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू दिनको बीस घण्टा काम गर्ने र प्रधानन्यायाधीशको तुलनामा प्रधानमन्त्रीको काम निकै सहज रहेको बताइन्।
प्रभावकारी नभएको अघिल्लो संसदलाई औंल्याउँदै, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सकेसम्म ६ महिनाभित्रै चुनाव गराउने र नभए २ महिनाभन्दा बढी समय नथप्ने उनले बताइन्। ’अब आउने संसद प्रभावकारी हुनेछ। जनताका मागहरू सकेसम्म सम्बोधन गर्ने खालका जनप्रतिनिधिहरू आउनेछन्’, उनले भनिन्।
