जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न भएको राजनीतिक संकट समाधानका लागि आन्दोलनरत पक्षले १३ बुँदे सम्झौता मस्यौदा तयार गरेको छ। यस मस्यौदामा पाँचजना ३५ वर्षमुनिका जेन जेट तथा युवा प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले दशकौंदेखिको कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव, सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीयकरण र दण्डहीनताविरुद्ध आम नेपाली जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसका साथै, राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
‘स्पिक अप नेपाल’ नामक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको यस मस्यौदामा खुल्ला छलफलका लागि आह्वान गरिएको छ।
सम्झौताको मस्यौदाका मुख्य बुँदाहरू:
- शहीद घोषणा र राहत: भाद्र २३ देखि २५ गतेसम्मको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ र घाइतेहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थासहित राहत उपलब्ध गराइनेछ।
- अन्तरिम सरकार: पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी अन्तरिम सरकार गठन हुनेछ।
- युवा सहभागिता: अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा पाँचजना ३५ वर्षमुनिका जेन जेट तथा युवा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् र नीति निर्माणका लागि युवा परामर्श समूह गठन गरिनेछ।
- स्वच्छ निर्वाचन: आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन व्यवस्था गरिनेछ र विदेशस्थित नेपालीहरूलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।
- छानबिन र कारबाही: आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनेछ।
- सार्वजनिक संस्थाहरूमा नियुक्ति: राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरिनेछ।
- संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रता: संवैधानिक आयोगहरूलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनेछ।
- कार्यकारी प्रमुख: नयाँ संसद्बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था सम्बन्धी छलफल गरिनेछ।
- पारदर्शी निर्णय: अन्तरिम सरकारका सबै निर्णयहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, आगामी संघीय संसद्ले यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरूलाई संवैधानिक निरन्तरता दिन अनुमोदन गर्नेछ र आवश्यक परे संविधान संशोधन गरिनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई समेत समर्थन जनाइएको छ भने, यो सम्झौता आगामी व्यवस्था नबनेसम्म नेपालको सर्वोच्च कानुन को रूपमा कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ।
