नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत प्रवर्द्धित भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन १ सातादेखि पूर्ण रूपमा ठप्प छ । ‘जेनजी आन्दोलन’को नाममा एक समूहले आयोजना कार्यालयमै पुगेर १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर दिनुपर्ने माग गर्दै धम्की दिएपछि ४५ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना बन्द भएको हो ।
आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रमरत्न स्थापितका अनुसार भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा आन्दोलन भइरहँदा सोही नाममा एक समूह आयोजनास्थल पुगेर धम्कीपूर्ण माग राखेपछि कर्मचारीहरू डरले भागेका थिए । ‘धम्कीपछि कर्मचारीहरू फर्कन सकेका छैनन्, नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएकाले आयोजनामा क्षति पुगेको छैन, तर उत्पादन भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छ,’ उनले भने ।
स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मी उपस्थित भए पनि धम्की दिने समूह अझै आसपासमै रहेकाले काम पुनः शुरू गर्न कठिन भएको कम्पनीले बताएको छ । यसैबीच, असोज ३ गते वार्ता गर्ने भनिए पनि कुन प्रक्रियाबाट र कोसँग वार्ता गर्ने भन्ने अनिश्चितता रहेको स्थापितले बताए । ‘जेनजी भनिने समूह कुनै आधिकारिक एकाइ नभएकाले वार्ता प्रक्रियामै अन्योल छ,’ उनले थपे ।
भोटेकोशी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठका अनुसार २४ गते उक्त समूहले आयोजना गेट तोड्दैभित्र प्रवेश गरी निःशुल्क शेयर माग गरेपछि कर्मचारीहरू त्रस्त भएर भागेका थिए । ‘उत्पादन हालसम्म बन्द छ । असोज ३ गते छलफल बोलाइएको सुनेको छु, तर गाउँपालिकाको त्यसमा संलग्नता छैन,’ उनले भने । तर, कम्पनीले पहिलेदेखि प्रतिबद्धता जनाएअनुसार स्थानीयलाई ६ प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अमेरिकी प्रत्यक्ष लगानीको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले सन् २००१ मा व्यावसायिक उत्पादनमा थालेको हो । यो आयोजना निर्माण हुँदाका बखत नेपालमा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई शेयर दिने कानूनी व्यवस्था नभएकाले स्थानीयले शेयर पाएका थिएनन् । तर पछि स्थानीयले कम्पनीमार्फत ६ प्रतिशत शेयर माग गरिरहेका थिए । सोही कारण कम्पनीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, आयोजना प्रभावित, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कम्पनीका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा २०७१ सालमा सर्वदलीय कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीले अध्ययन गरेर हालसम्म प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको स्थापितले बताए ।
उनका अनुसार कस–कसलाई कसरी र कुन प्रक्रियामार्फत शेयर दिने भन्ने कुरा टुंगो लगाउन नसकेपछि स्थानीयलाई शेयर दिन सकिएको छैन । अहिले जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर एक समूहले शेयर माग गरेको उनले बताए ।
आयोजना निर्माणको समयमा शेयर स्वामित्वमा अमेरिकाको पान्डा इनर्जी प्रमुख इक्विटी होल्डर भए पनि उसले सन् २००६ मा आफ्नो शेयर विक्री गर्यो । हाल कम्पनीको करीब ९५ प्रतिशत स्वामित्व नेपाली लगानीकर्ताको हातमा छ । बाँकी ५ प्रतिशत मात्र अमेरिकी कम्पनीको स्वामित्वमा छ ।
कम्पनीले नेपाल सरकारसँग ४० वर्षे लाइसेन्स पाएको छ । सोहीअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग २५ वर्षे विद्युत् खरीद सम्झौता भएको छ । खरीद सम्झौताको म्याद सकिएपछि आधा सम्पत्ति प्राधिकरणमा जानेछ भने ४० वर्षे अनुमति सकिँदा आयोजना पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
