रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पदीय जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने पार्टीभित्रबाटै सुझाव आएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा सुदूरपश्चिम समितिले लामिछानेले सभापतिसहित सबै पदीय जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको आएका सुझावलाई समेटेर तयार गरिएको पत्र बैठकमा पेस गरिएको छ । जसमा न्यायिक निकायबाट न्याय नपाउन्जेलसम्मका लागि लामिछानेले पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा लामिछाने कारागारबाट बाहिरिँदा ४० लाख हस्ताक्षरकर्तालाई ठेस पुगेको प्रदेश समितिको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
सोमबार सुदूरपश्चिम समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा उठेका विषयलाई प्रदेश महामन्त्री सन्तोषराज जोशीले केन्द्रलाई पठाएका छन् ।
उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘गलत उपाय अपनाउनुको प्रत्यक्ष असर ४० लाख बढी हस्ताक्षरमा सहभागी समर्थकको समर्थनमा ठेस पुगी पार्टीको साख गुम्नुका साथै बौद्धिक वर्गमा बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।’
