जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गोली प्रहारबाट युवाहरूको मृत्यु भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने कि आयोगको प्रतिवेदन पर्खने भन्ने विषयमा सरकार दोधारमा परेको छ ।
सहिद परिवार र आन्दोलनका अगुवाले तत्काल पक्राउ र कारबाहीको माग गर्दै दबाब बढाए पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालबीचको सकारात्मक धारणा र सुरक्षा निकायबीचको सावधानीले निर्णय लम्बिएको छ । कानुनविद्हरूले पनि ‘प्रक्रियागत निष्कर्ष’ पर्खन सुझाव दिएका छन् ।
मंगलबार चार सहिद परिवारले दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीमार्फत जाँचबुझ आयोगमा पठाइएको छ । आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले फौजदारी अनुसन्धानमा प्रहरी स्वतन्त्र हुने स्पष्ट पारेका छन् । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने आकलन सुरक्षा निकायले गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
सोमबार आन्दोलनकारी जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि विवाद चर्किएर प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री अर्याल र सुरक्षा प्रमुखबीच बालुवाटारमा आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा अधिकारीहरूले आयोगको कार्यादेश चलिरहेकाले छुट्टै अनुसन्धानले राजनीतिक तनाव र मुठभेट बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
मंगलबार प्रहरीले जाहेरी बुझेर पनि दर्ता नगरी आयोगमा पठाएको छ । प्रहरी परिसरका एसपी पवन भट्टराईले क्षेत्राधिकार दोहोरिन सक्ने भएकाले जाहेरी आयोगमा पठाइएको बताए ।
गृह मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल अनुसन्धानका पक्षमा छन्, तर तत्काल अघि बढाउने कि आयोगको प्रतिवेदन पर्खने भन्नेमा सरकारभित्र मतभेद छ । केही मन्त्रीहरूले तत्काल कारबाही नगरे सरकारमाथि जनदबाब बढ्ने चेतावनी दिएका छन् भने सुरक्षा निकायले संवेदनशील मुद्दा भएकाले राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको छ ।
यसबीच, जाँचबुझ आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फौजदारी अनुसन्धानका लागि आफ्नो प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार आयोगको भूमिका घटनाको विश्लेषण र सिफारिसमा सीमित हुनेछ, तर अनुसन्धान गर्ने अधिकार भने प्रहरीसँगै रहनेछ ।
आयोगले आन्दोलनका दिन खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका टोलीहरूको विवरण तथा सञ्चार टाइमलाइन माग गरेको छ । साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश जान रोक लगाइएको छ ।
