स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पछिल्लो २८ महिनादेखि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) अवरुद्ध हुँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको जनाएको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत इप्पानले करिब १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ।
इप्पानका अनुसार हालसम्म ९ सय ७५ मेगावाट बराबरका ४३ जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति कुरिरहेका छन्। यसैगरी, ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्कासन पनि रोकिएको छ। यसरी कुल ५० कम्पनीको सेयर समयमै जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्कासन रोकिएको छ।
सेयर निष्कासन रोकिँदा ऊर्जा क्षेत्रमा परेको आर्थिक भारको विस्तृत विवरण दिँदै इप्पानले १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी (इप्पानको अध्ययनअनुसार) गुमेको बताएको छ।
इप्पानले नेपालको कानुनमा कतै समावेश नभएको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली र नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ आवेदन रद्द गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
विवादित यही कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत्, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक हाइडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ आवेदन प्रक्रियाबाटै हटाइएको इप्पानको भनाइ छ।
सेयर बजारको नियामक निकायबाट निरन्तरको ढिलाइ र अस्पष्ट नीतिले समग्र ऊर्जा विकासमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको र लगानीकर्ताहरूको मनोबल घटेको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ। संस्थाले तत्काल नीतिगत स्पष्टता कायम गरी रोकिएका धितोपत्र निष्कासनको बाटो खोल्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
