नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम तिर्न उद्योगलाई दिएको समयसीमा आइतवार (आज) सकिँदैछ । पछिल्लो पटक दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अन्तर्गत सुविधा लिन र पहिलो किस्तासम्म तिर्न भनेकोमा नतिरेका उद्योगको बिजुली काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
प्राधिकरणले गएको असोज १२ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिएको सूचना निकालेको थियो । साथै प्राधिकरणले आजसम्म बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । किस्ताबन्दी सुविधा लिन नआएका उद्योगमा बिजुली काटिन सक्ने प्राधिकरणको चेतावनी छ ।
काटिएला उद्योगको लाईन ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनबापतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिए पनि दिएपनि तत्काल विद्युत् लाइन काट्नेबारे निर्णय नभएको बताएको छ । यसअधि प्राधिकरणले कात्तिक २ भित्र बक्यौताबापतको पहिलो किस्ता नबुझाएमा उद्योगहरूमा लाइन काट्नेसम्मको चेतावनी दिंदै सूचना निकालेको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बक्यौता तिर्ने समयसीमा आइतवार सकिन लागेको भए पनि बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूमा तत्कालन बिजुली काट्ने निर्णय भने नभएको बताए । ‘शुक्रवारसम्म ९ उद्योगले बक्यौताबापतको किस्ता तिरेका छन् । कतिपय तिर्ने तयारीमा पनि छन्, नतिर्नेहरूको हकमा कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । हालका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ आफै पनि पहिलेदेखि नै यस विषयमा 30 संलग्न रहेकाले उहाँसँग पनि एकपटक सल्लाह गरेर मात्रै अघि बढ्ने योजना छ ।’
बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीका लागि प्राधिकरणले २८ महीनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको छ । १२ असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले प्रशासकीय पुनरवलोकनसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गर्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
केही उद्योगले किस्ता सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थाले पनि धेरै उद्योगले अझै अटेरी गरेका छन् । ३१ वटा उद्योग रकम तिर्न नआएको र उनीहरु आउनेमा आशावादी रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।
२०७२ साल माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुल उठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको हो । विभिन्न उद्योगको गरी बक्यौता आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर उद्योगीले आफूहरूले तिर्न बाँकी कुनै बक्यौता नरहेको भन्दै शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा पत्र बुझाइएको बताएका छन् ।
