डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादले रुपन्देहीका उद्योगहरूमा गम्भीर असर पारेको छ र उद्योगीहरूले यसको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) ले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन मार्फत विद्युत प्रयोग गरेर महसुल नतिरेका दर्जन बढी उद्योगको लाइन काटेपछि निजी क्षेत्रमा तीव्र असन्तोष बढेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) ले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुल नतिरेका भन्दै रुपन्देहीका दर्जन बढी उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। आफूहरूले माग नै नगरेको ट्रङ्कलाइनको नाममा प्राधिकरणले जबरजस्ती महसुल तिराउन खोजेको उद्योगीहरूको आरोप छ। लाइन काटिएपछि उद्योगहरूको उत्पादन ठप्प भएको छ, जसले गर्दा हजारौं श्रमिक बेरोजगार हुने जोखिम बढेको छ।
उद्योगी-व्यवसायी सम्बद्ध संघ-संस्था, श्रमिक संगठनका प्रतिनिधि र लाइन काटिएका उद्योगका प्रतिनिधिहरूको बुधबार भैरहवास्थित सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघमा बसेको बैठकले पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत, आज बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्र अगाडि एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएको छ। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहने जानकारी दिएका छन्।
उनीहरूले महसुल गणनाको आधार अस्पष्ट रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन’ शुल्क दोहोरो गणना गरेर लगाएको र आफूहरूले माग नगरेको ट्रङ्कलाइनको महसुल तिर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूका अनुसार, जबसम्म प्राधिकरणले निःशर्त विद्युत लाइन जोड्दैन, तबसम्म अन्य बक्यौता पनि नतिर्ने अडान लिएका छन्। उद्योग वाणिज्य संघ बुटवलका उद्योग उपाध्यक्ष सुरज भट्टराईले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन माग गरेका उद्योगले भने महसुल चुक्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले लामो समयदेखि करोडौं रुपैयाँ बराबरको विद्युत महसुल नतिरेका उद्योगहरूसँग ‘जसरी पनि बक्यौता असुली गराएरै छाड्ने’ चेतावनी दिएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले सरकारको निर्णयका कारण उद्योग बन्द भई १५ हजार बढी मजदुर बेरोजगार हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै धर्ना कार्यक्रममा श्रमिक संगठनको पनि उपस्थिति रहने जानकारी दिएका छन्। अर्थतन्त्रका विश्लेषकहरूले यो विवादले औद्योगिक उत्पादन घटाउने, रोजगारी प्रभावित गर्ने, र विदेशी लगानीमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उद्योगीहरूले ‘जेनजी आन्दोलन’का कारण पहिल्यै दबाब परेको अवस्थामा सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण पुँजी पलायनको जोखिम बढेको समेत बताएका छन्।
