चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधि (साउन–असोज)मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा ३४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व बाँडफाँट भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो रकम अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा ११.८ प्रतिशत धेरै हो । गत आवमा असोजसम्म ३० अर्ब ८३ करोड राजस्व बाँडफाँट भएको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्क मात्र बाँडफाँट गरिन्छ । यो अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक तर्फको अन्तशुल्क दुवैमा वृद्धि भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट मार्फत जाने रकम समेत बढेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
संघीय सरकारले संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी) र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको हिस्साबापत प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘राजस्व बाँडफाँट’ गरिन्छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्ना क्षेत्रभित्रका सेवा, विकास तथा प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न संघले उठाएको कर रकमको निश्चित हिस्सा उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ।
संविधानले स्पष्ट रूपमा भीएटी र अन्तःशुल्कको राजस्व तीन तहबीच बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार संघले उठाएको कुल राजस्वमध्ये ४५ प्रतिशत प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइन्छ। यसले तीनै तहबीच आर्थिक सन्तुलन कायम गर्नुका साथै स्थानीय सेवा–सुविधा तथा विकासका काम सहज रूपमा अघि बढाउन मदद गर्छ।
