अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ करोड २५ लाखले अस्पतालमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेकाअनुसार औषतमा एउटै मान्छे ५ पटक अस्पताल गएर सेवा लिएको देखिन्छ। २५ लाख मान्छेले एकपटक मात्र अस्पताल पुगेर सेवा लिएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आयोजना गरेका एक कार्यक्रममा उनले अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत सेवा लिनेको संख्या ठूलो मात्रामा बढेको बताए। काफ्लेकाअनुसार यो तथ्यांक प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले गुणस्तरीय सेवा बढाउन र लागत घटाउन नेपालमा स्वास्थ्य बीमाले नै निर्णय भूमिका खेल्ने समेत बताए। उनकाअनुसार बीमा कार्यक्रममार्फत कभरेज बढाउनका लागि कामहरू भइरहेको छन्।
धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई सुधारेर लैजान कामहरू समेत भइरहेको उनले बताए।
स्रोतको अभावका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न कठिन भइरहेको सरोकारवालाहरूले बताए। धुलिखेल अस्पतालका डाक्टर बलाराम मल्लले स्वास्थ्य बीमामार्फत प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय गराउन बोर्ड लाग्नुपर्ने बताए।
उनकाअनुसार गुणस्तरीय सेवा दिन नसके बिमित निराश बन्नुपर्ने अवस्था आउने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए।
उनले स्वास्थ्य बीमाले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समयमै नदिँदा पनि समस्या हुने गरेको बताए। कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड परनिर्भर बन्दा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए। उनकाअनुसार वार्षिक पौने ४ अर्ब प्रिमियर बोर्डले उठाइरहेको छ तर १४ अर्ब अस्पतालहरूलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक वर्ष १० अर्ब स्वास्थ्य बीमाले तिर्दै जाँदा धान्नसक्ने स्थिति नरहेको बताए।
उनकाअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ। पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक जनशक्ति हुन जरुरी छ भने स्वास्थ्य संस्थाहरूको पहुँच पनि विस्तार हुनुपर्छ। अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरू शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। बाँकी १५–२० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छन्। ग्रामीण भेगमा ६०–६५ प्रतिशत जनता छ।
त्यहाँ अस्पतालको पहुँच नहुँदा शहरी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट उनीहरूले सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको डाक्टर श्रेष्ठले बताए। स्वास्थ्य सेवा वितरणमा अहिले एकदमै असमानता रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। श्रेष्ठकाअनुसार स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विस्तार गर्नुपर्छ। प्रथम सेवा बिन्दुबाटै धेरै कुराहरू त्यही समाधान होस् भन्ने हिसाबले राखिएको समेत उनले बताए।
